काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)ले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी खोल्न दिने तयारी थालेको  छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने उद्देश्य अनुरुप छुट्टै कम्पनी खोल्न दिने तयारी गरेको हो । दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कम्पनी खोल्न दिन लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्यालका अनुसार हाल प्राधिकरणले परामर्शदाताले बुझाएको रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको छ । परामर्शदाताको सो रिपोर्ट अध्ययन पश्चात मन्त्रालयमा पठाइने समेत उनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले एम टेल सोलुसन्स प्रालिलाई  परामर्शदाताका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले पूर्वाधारको सह–प्रयोग गर्ने तरिका, सर्त, मापदण्ड र शुल्कका सम्बन्धमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक खाका कोरेर प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । त्यसलाई प्राधिकरणले अन्तिम रुप दिन लागेको हो ।

दूरसञ्चार कम्पनी किन ?

दूरसञ्चार प्रर्वाधार सहप्रयोग सम्वन्धी निर्देशिका २०७२ मा दूरञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको अनावश्यक दोहोरो लगानीलाई न्यून गरी दूरञ्चार सेवा सस्तो बनाउन, पूर्वाधारको विस्तार गरी सेवा सर्वसुलभ बनाउन यो आवशयक रहेको उल्लेख छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाइरहेका छन् । यसले गर्दा यसले उस्तै पूर्वाधारको लगानीमा दोहोरोपनका साथै अन्य समस्याहरु समेत हुने गरेका छन् । जवकी एउटा पूर्वाधारबाट सवै प्रदायकले सेवा दिन सक्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्न चाहनेलाई आवश्यक हुने नीति नियम बनाउन थालेको हो ।

त्यस्तै दूरसञ्चार कम्पनी आएसँगै सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवामा मात्र ध्यान दिन पाउँछन् । जसबाट सेवाको गुणस्तर बढ्ने उनले बताए ।

त्यस्तै छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार बनाउन नपर्दा सेवा प्रदायकलाई फाइदा हुन्छ, जसले गर्दा सेवा शुल्क कम हुन्छ । नीति अनुसार पूर्वाधार कम्पनीले कम्तिमा ३ ओटा प्रदायकले सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार बनाउनु पर्छ ।

अर्यालका अनुसार दुरसञ्चार पूर्वाधार एक्टिभ र प्यासिभ गरि दुई प्रकारका हुन्छन् । हाल प्राधिकरणले प्यासिभ पूर्वाधाको सहप्रयोग गर्न लागेको हो । हाल विश्वका केही देशमा भने दुवै प्रकारका पूर्वाधार सहप्रयोग हुन थालेको छ ।

पूर्वाधार कम्पनी कस्तो ल्याउने भन्ने बारे भने टुंगो नभइसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताए । हाल सरकारले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गरेर त्यसमा सेवा प्रदायक, सरकार तथा जनताको सेयर हाल्ने वा छुट्टै कम्पनी खोलेर सम्पूर्ण सेयर कम्पनीको राख्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । पूर्वाधार कम्पनीले आफुले बनाएको पूर्वाधार सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने छ ।  हाल प्राधिकरणमा कति ओटा कम्पनी ल्याउने, लाइसेन्स कस्तो दिने, कानुनी प्रावधानलगायतको छलफल भइरहेको बताइएको छ । हालसम्म २ ओटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने कुरा भइरहेको उनले बताए ।

सो कम्पनीले  दूरसञ्चार सेवामा साझा रुपमा प्रयोग गर्न सकिने टावर, अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ लिङ्क, जेनेरेटर, भवनलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्छ ।

नेपालमा हाल ६ वटा ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक रहेका छन् । टेलिफोन र इन्टरनेट सहितका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका यी कम्पनीहरुले अहिले छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । आदेश आएपछि पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि अहिलेसम्म कम्पनीहरुबीच पूर्वाधार साझेदारी हुन सकेको छैन।
छिमेकी भारतमा तीन वा त्यसभन्दा बढी सेवप्रदायक मिलेर संयुक्त पूर्वाधार बनाए सहुलियत दिने व्यवस्था छ । यसैगरी अन्य मुलुकहरुमा समेत छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनीहरु खडा हुने गरेका छन् । यस्ता कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारलाई सेवाप्रदायकले भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गर्छन् ।