काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया)को विद्येयकमा हाल अर्थ समितिले पठाएको व्यवस्थालाई कुनै पनि हालतमा स्वीकृत गर्न नसकिने बताए । विशेषगरी संचालकको समयावधि र संस्थागत सेयर संरचना परिवर्तन हालको व्यवस्था अनुसार हुनै नसक्ने उनको तर्क थियो । ‘बजारको माग र मेरा बुझाइमा तत्काल संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्ने विषय उल्लेख गर्नै हुँदैन,’ आज व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा बाफिया सम्बन्धी छलफलमा उनले भने, ‘७ वर्षको त कुरै नर्गुस ।’ बजारको माग र सरकारको राय अनुसार सकरभ सेयर संरचना परिवर्तनको विषय नै हटाउनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष, संचालकको समयावधि ४÷४ वर्षको २ कार्यकाल रहेकोमा हटाएर समितिले गल्ती गरेको उनले जानकारी दिए । यस अघि पनि एउटै व्यक्ति एउटै संस्थामा धेरै कार्यकाल रहँदा त्यस्ता सस्थामा समस्या आएको भन्दै समयावधि तोक्नुपर्ने बताए । यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल पनि ४÷४ वर्षकै २ कार्यकाल राख्नुपर्ने बताए । ५ वर्षको राख्दा कम्पनी ऐनसँग मेल नखाने समेत उनको तर्क छ ।

यसैगरी, संचालकको मापदण्ड राष्ट्र बैंकको तोके बमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था समेत हटाएर समितिले गल्ती गरेको पौडेलले बताए । यदि संचालकको मापदण्ड राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरे अनुरुप नमान्ने हो भने राष्ट्र बैंक नियमनकारी भुमिकाबाट वाहिर रहने हुँदा यसलाई राख्नुपर्ने बताए । संचालक हुन ५ वर्षको अनुभव राखिएकोमा समितिले १ वर्षको अनुभवमा सिमित गरेर तृटि गरेको उनको तर्क थियो । साथै, सवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति समेत संचालन हुन नसक्ने उनले बताए । हाल समितिको प्रतिवेदनमा सो बुँदा हटेकाले आगामी दिनमा संसोधन गर्दा राख्न आग्रह गरे ।

हाल अर्थ समितिले तयार पारेको बाफियाको विद्येयकमा कुनै पनि कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व ग्रहण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको व्यक्ति संचालक बस्न नपाउने भन्ने विषय हटाएकोमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए । समयको माग अनुसार उक्त बुँदा राख्न समेत उनले सुझाव दिएका छन् ।
समितिले पेश गरेको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त संस्थाको जिरो दशमलव ५ प्रतिशत सेयर हिस्ता दिने उल्लेख गरेकोमा त्यसलाई पनि हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि संस्थामा कर्मचारी र लगानीकर्ताको सोच तथा कार्यशैली फरक हुन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ दुवैलाई समान भुमिकामा राख्नु हँुँदैन ।’

यसैगरी ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सेयर जारी गर्दा सवैलाई समान हैसियतमा हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ । हाल आफ्ना सेवाग्राही सदस्यलाई प्राथमिकतामा दिएको भन्दै अन्तरराष्ट्रिय कानुन अनुरुप बनाउनु पर्ने बताए । उक्त व्यवस्था वासेल सिद्धान्तसँग अन्तरविरोध भएको समेत उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा केही सभासद्हरुले अर्थसमितिले फुल हाउसमा छलफल नै नगरी संसदमा पेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । विशेषगरी कमला पन्त, अब्दुल रज्जा गद्धीलगायतका सभासद्हरुले बाफियामा थप छलफलगरी संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, सभासद् सुरेन्द्र पाण्डेले संसदले हचुँवाको भरमा विद्येयक फिर्ता गरेको भन्दै वास्तविक तर्क सहित आउनु पर्ने बताए । ‘हाल राष्ट्र बैंकले १० वर्षमा सेयर संरचना परिवर्तन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई ७ वर्ष वा १२ वर्ष गर्दा के विग्रन्छ ।’ छलफलमा केही सभासद्हरुले भने अर्थमन्त्रीले बाफियाको विद्येयक फिर्ता गरेर अर्थ समिति माथी अविस्वास गरेको आरोप लगाए ।