काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले हालैको एक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले विश्वका जोखिममा रहेका देशहरूमा द्वन्द्व र मृत्यु बढ्ने खतरा रहेको बताएको छ । आईएमएफले भनेको छ कि ‘यद्यपि जलवायु परिवर्तनले मात्र नयाँ अशान्ति पैदा गर्न सक्दैन । तर द्वन्द्वलाई थप बिर्गान, भोकमरी, गरिबी र विस्थापनजस्ता मुद्दाहरूलाई जटिल बनाउँदछ ।’

प्रतिवेदनले सन् २०६० सम्ममा जोखिममा रहेका र द्वन्द्व प्रभावित देशहरूको जनसंख्याको हिस्साको रूपमा द्वन्द्वबाट हुने मृत्यु (एफसीएस) ८.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने र अत्यधिक तापक्रम सामना गर्ने देशहरूमा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार ३९ देशमा करिब एक अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् र विश्वको ४३ प्रतिशत जनसंख्या एफसीएस वर्गमा आउँछन् । यीमध्ये आधा भन्दा बढी देशहरू अफ्रिकी महादेशमा छन्, जसले जलवायु परिवर्तनको असमान बोझको सामना गरिरहेका छन् । आईएमएफले न्यून खाद्य उत्पादन र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यका कारण सन् २०६० सम्ममा यी देशका ५ करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायुसम्बन्धी झट्काबाट हुने आर्थिक नोक्सानी अन्य देशको तुलनामा कमजोर देशहरूमा बढी ‘गम्भीर र निरन्तर’ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एक छुट्टै विज्ञप्तिमा, आईएमएफले सोमबारदेखि सुरु हुने पहिलो अफ्रिकी जलवायु शिखर सम्मेलनका लागि भेला हुने नेताहरूले कमजोर देशहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरूको समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । जोखिममा रहेका देशहरू अन्य देशको तुलनामा तीन गुणा बढी प्रकोपबाट प्रभावित हुन्छन् । आईएमएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘हरेक वर्ष, कमजोर देशहरूमा अन्य देशहरूको तुलनामा तीन गुणा बढी मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन्छन् ।’

प्रतिवेदनका अनुसार कमजोर देशहरूमा प्रकोपले अन्य देशको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी मानिसहरूलाई विस्थापित गर्छ। आईएमएफले सन् २०४० सम्ममा यी देशहरूले वर्षको औसत ६१ दिन ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि देख्न सक्ने बताएको छ, जुन अन्य देशको तुलनामा चार गुणा बढी हो । ‘अत्यधिक गर्मी र यसको साथमा आउने चरम मौसमी घटनाहरूले मानव स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने र कृषि र निर्माण जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व र रोजगारीलाई नोक्सान पु¥याउनेछ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

अफ्रिकी देशहरूको माग

सेप्टेम्बर ४ देखि ६ सम्म नैरोबीमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनले १ अर्ब ४० करोड मानिस रहेको महादेशले सामना गरिरहेको जलवायु चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सम्मेलन नोभेम्बर र डिसेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु वार्ताको अर्को चरणको पूर्वसन्ध्यामा हुन लागेको हो । अफ्रिकी सरकारहरूले वर्षौंदेखि संसारका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरूले उनीहरूको उत्सर्जनबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका छन् ।

‘दुबईमा कोप २८शिखर सम्मेलन अघि वातावरण र द्वन्द्वलाई सँगै विचार गर्न महत्वपूर्ण छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका वरिष्ठ विश्लेषक नाजनीन मोसिरीले भने । ‘हामीले हर्न अफ अफ्रिकाको अवस्थालाई विचार गर्न आवश्यक छ, जहाँ जलवायु परिवर्तन र द्वन्द्वका अतिरिक्त विगत पाँच वर्षको लगातारको चरम मौसम, अभूतपूर्व बाढी र विश्वको सबैभन्दा खराब खाद्य आपतकालले विश्वमा सबैभन्दा खराब खाद्य संकट निम्त्याएको छ ।’ उनले भने ‘संकट उत्पन्न भएको छ ।’ अनुवाद गरिएको