नेपाल राष्ट्र बैंकको फितलो नीतिका कारण सेयरमा लगानी भएको मार्जिन लेण्डिङ (सेयर धितो कर्जा) जोखिममा पर्ने भएको छ । सेयरको मूल्यमा आधारित यस किसिमको कर्जा मूल्य घटेको अवस्थामा जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।
राष्ट्र बैंकले झण्डै १ दशक अगाडि शुरु गरेको मार्जिङ लेण्डिङको विधि अझै अद्यावधिक गरिएको छैन । सो विधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ सय ८० दिनको औषत मूल्यमा ६५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
विगत ६÷७ महिना यता सेयर बजार ह्वात्तै बढेकोले अधिकांश कम्पनीहरुको मूल्य अस्वभाविक रुपले बढेको छ । त्यस्ता कम्पनीको बजार विस्तार भएको छैन भने नेटवर्थ पनि बढेको छैन । कारणवश ४/५ दिन बजार १० प्रतिशतले घटेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा जोखिममा पर्ने निश्चित छ । मार्जिन थप्न नलगाउने हो भने प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरु निरन्तर मार्जिन थप गर्न पनि सक्दैनन् ।
सेयरमा बैंक वित्तीय संस्थाको १६ प्रतिशतसम्म लगानी
एक अध्ययन अनुसार सेयर बजारमा कुल कर्जा प्रवाहको १५/१६ प्रतिशतसम्म लगानी भएको देखिन्छ । सेयर शीर्षकबाहेक अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा समेत सेयरबजारमा लगानी भैरहेको छ । तत्काल अल्पकालिन लाभ हुने भएकाले अन्य क्षेत्रको कर्जा सेयर बजारतर्फ आकर्षित भएको स्वयम लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने कुल कर्जाको साढे २ प्रतिशतमात्र सेयर बजारमा लगानी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर शीर्षक अन्तरगत चाहिँ साढे २ प्रतिशत लगानी गरेको हुन सक्छ तर राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमनका कारण सेयरमा लगानी भएको बाँकी प्रतिशत थाहा नपाएको हुन सक्छ,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा समेत सेयरमा लगानी नहुने हो भने दैनिक झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको कारोवार सम्भव छैन ।’
यस क्षेत्रका विज्ञहरुले भने नेटवर्थको आधारमा कति गुणासम्म कर्जा लगानी गर्न मिल्ने हो सोही अनुरुप गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । बजार बढेकोले कुनै एउटा कम्पनीको मूल्य ४ हजार रुपैयाँ पुगेको हुनसक्छ । १ सय ८० दिनको औषत मूल्यमा सेयर धितोमा लगानीगर्दा बैंक वित्तीय संस्थाले २ हजार ६ सय रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, कुनै कारणवश बजार ५ दिन १० प्रतिशतले घट्यो भने कर्जा जोखिममा परिहाल्छ । यसका लागि कि मार्जिन थप गर्न लगाउनुपर्छ वा बैंक आफैले प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी सीमित सेयर संख्या भएको कम्पनीमा यस्तो चलखेल हुने गर्छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लक्ष्मी लघुवित्तीय संस्थाभन्दा एभरेष्ट बैंकमा लगानीगर्दा कम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । हाल यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य उस्तै छ । लक्ष्मी लघुवित्तीय संस्थामा १ सय ८० दिनको औषत मूल्यलाई आधार मानेर लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाको कर्जा डुब्ने निश्चित छ । ती विज्ञको सुझाव थियो ‘नेटवर्थका आधारमा लगानी गर्ने हो भने कम जोखिमपूर्ण हुनेछ ।’
लेखापरीक्षण नभएका कम्पनीको कारोवार
लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि अधिकतम सूचना तथा जानकारीहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । हाल सेयर बजारमा कारोवार भइरहेका कतिपय कम्पनीहरुको वर्षोदेखिको लेखापरीक्षण समेत नभएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको छ । तर, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले त्यस्ता कम्पनीहरुको समेत कारोवार गराइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यस कम्पनीको बजार मूल्य दैनिक १ हजार ६ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँसम्मले बढेको छ । यस कम्पनीको विगत ५ बर्षदेखिको लेखापरीक्षण नभएको बताइएको छ । यस्ता अन्य कम्पनीहरुलाई पनि नेप्सेले कारोवार गर्न दिइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डपनि यस सम्बन्धमा नेप्सेलाई निर्देशन दिन सकिरहेको छैन ।
दोहोरो नागरिकता भएकाहरुको लगानी
अन्य क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नभएपछि धेरै लगानीकर्ताहरु छिटो प्रतिफल दिने सेयर बजारमा आकर्षित भएका छन् । कतिपयले कालोधनलाई सेतो बनाउने अवसरको रुपमा सेयर बजारलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् । नियामक निकायको फितलो अनुगमनका कारण विभिन्न कुनाबाट कालोधन छिरेको आशंका गरिएको छ । यसका अतिरिक्त दोहोरो नागरिकता भएका छिमेकी देशका नागरिकहरुले समेत बजारमा पैसा खन्याउन थालेका छन् । धितोपत्र सम्बन्धी नियमावली अनुसार हरेक करोवार बैंक चेकमार्फत गर्नुपर्छ तर केही ब्रोकरहरुले दोहोरो नागरिकता भएका र शंकास्पद तर परिचितहरुबाट नगदै लिएर कारोवार गराइरहेको समेत खुलेको छ । दोहोरो नागरिकता भएका बाहेक अन्य छिमेकीहरुले नावालकको नाममा समेत सेयर कारोवार गराइरहेको भेटिएको छ ।
दोहोरो नागरिकता भएकाहरुको लगानी केही हप्ताका लागि मात्र हुने भएकोले तुरुन्तै सेयर विक्री गरेर फिर्ता लैजान्छन्, बजार उल्लेख्य मात्रामा घट्छ । त्यसपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको विचल्लीमा पर्नेछन् । सेयर बजारको विगतको उत्तारचढावमा पनि यस्तै प्रबृत्ति देखिएको थियो ।