काठमाडौं । सेयर बजारमार्फत कालोधन भित्रिन थालेको शंका गरी सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्ने भएको छ । सरकारले उक्त कदमलाई धितोपत्र बोर्डमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले पूँजी बजारलाई स्वस्थ्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन यस्तो कडा कदम चाल्न लागेको हो । सरकारले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित रक्षाका लागि पनि यस्तो कदम चाल्नु परेको उक्त स्रोतको भनाइ छ ।
दैनिक झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सेयर कारोवार हुन थालेपछि यो अस्वभाविक भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि छलफल नै चलाएको छ । सोका लागि छुट्टै कमिटि गठन गरी छानविन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । १० रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर खरिदलाई करचुक्ताको प्रमाणपत्र र आयस्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेे, बजारमा कालोधन भित्रिएको अध्ययन गर्न कमिटि गठन गर्ने र छानविन गरी कारवाही गर्ने, सिमित ठूला लगानीकर्ताको चलखेललाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेे, सेयर कर्जालाई नियन्त्रण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेजस्ता विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार अर्को हप्तासम्ममा यसवारे अनुसन्धानका लागि कमिटि गठन गरी छानविन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । विश्व बैंक र मुद्राकोषजस्ता सस्थाले सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनलाई कडा ढंगले कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरुको कुलकर्जाको २ प्रतिशतमात्र सेयरमा लगानी भएको विवरण सार्वजनिक गरेपनि अन्य शीर्षकको कर्जा पनि यस क्षेत्रमा लगानी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको आशंका रहेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार कुल कर्जा प्रवाहको झण्डै १६ प्रतिशतसम्म सेयरमा लगानी भएको आशंका रहेको छ । यसले बजारमा विकृति ल्याउने भन्दै यसलाई पनि छानविनको दायरामा ल्याउने भएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको निगरानी कमजोर भएको भन्दै सो विषयमा पनि छानविन हुने भएको छ ।