काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमवीच मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने सम्वन्धमा समझदारी भएको छ । बुधवार एक कार्यक्रमवीच प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले उक्त समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
सो अवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले लोकमार्ग तथा आसपासका क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने काम अघि बढाउन लागेको बताए । ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकम त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने तथा सेवा प्रदायकले पनि फाइदा लिन सकुन भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ । सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा प्राधिकरण बोर्डले नेपाल टेलिकमलाई यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने निणर्य गरेको थियो । निर्माण सामग्री, लेवर चार्ज उपकरण, कनेक्सनलगायत सामग्री भने प्राधिकरणले नै उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । त्यसपछिका कन्सल्ट्यान्ट छनौट, कामदार राख्न लाग्ने रकम भने एनटिसिले नै वेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष झाले मध्यपहाडी राजमार्गको पुरै सडक निर्माण नभएकोले सवै ठाउँमा अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउन सम्भव नहुने बताए । ‘सम्भव हुनेसम्म अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण नभएको सडकमा माइक्रोवेभ लिंक राखिने छ ।’
सो अवसरमा टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकोमा खुशी लागेको बताए । साथै सेवा विस्तार र कोषको सदुपयोग हुने भएकोले सो कामका लागि टेलिकम अघि बढेको बताए ।
आचार्यले अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउनका लागि तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिए । साथै उनले अप्टिकल फाइवरका लागि पूर्वाधार अन्य सेवा प्रदायकले पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरि निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘एउटा पूर्वाधरमा लगानी नदोहोरियोस भन्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधारको सहप्रयोगको अवधारणा अघि सारेको हो ।’ उनले भने । सो कार्यको लागि सम्झौता भने आगामी साउन १५ गते गरिने भएको छ ।
सो कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यपहाडी क्षेत्र भएर जाने सूचना मार्ग बनाइने भएको छ । प्राधिकरणले ६ हजार किलोमिटरको दूरीमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइवर विच्छ्याउने तयारी गरेको छ । सन् २००९ मा शुरू भएको सोे योजना २०१४ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
यो कोषको मेगा प्रजोक्ट अप्टिकल फाइवर हो । त्यस्तै कोषको रकम भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकालाई सूचना प्रविधियुक्त सहरको रुपमा विकास गर्न पनि प्रयोग गरिने भएको छ ।
हाल कोषमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । सोही रकमबाट विभिन्न जिल्लाहरुलाई निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराइने भएको छ ।
