काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी कानुन (वाफिया) विवादास्पद भएपछि फेस सेभिङ्गका लागि पुनः अर्थ समितिमा फिर्ता पठाइएको छ । तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र बैंकरबीचको छलफलपछि केही बूँदाहरु जस्ताको त्यस्तै राख्ने सहमतिपछि यसरी नाटकीयरुपमा फिर्ता पठाइएको छ ।

समाचारसूत्रहरुले दिएको जानकारी अनुसार संस्थापक सेयरलाई ७ बर्षमा नै साधारणसरह रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था बैंकरहरुले भने जसरी नै हुने भएको छ । ७ बर्ष भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थापक सेयर यसरी ह्वात्तै बजारमा छोडिदिदा आपूर्ति बढेर बजार घट्ने भन्दै लगानीकर्ताहरुले विरोध गरिरहेपनि बैंकर साहु र सरकारका जिम्मेवार मन्त्री तथा केही सांसदहरुबीच भित्री सहमति बनेपछि समितिमा औपचारिकताका लागि लगिएको मात्र हो ।

यसैगरी कार्यकालको विषयमा पनि बैंकरहरुले भनेजस्तै हुने भएको छ । तर, सरकारले कुनैपनि कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर होल्ड गर्नेलाई बैंकमा पनि सञ्चालक हुन दिने सम्वन्धमा भने बैंकरहरुले भनेजस्तो नहुने भएको छ ।

वाफियाको यही विद्येयकलाई स्वीकृत गर्दा बढी आलोचना हुने भएकाले सरकार र बैंकरकै सहमतिमा फिर्ता पठाइएको एक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सो विषयमा सरकार र बैंकरहरुबीच बैंठक वसेर सहमतिमै फिर्ता पठाइएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘विशेषगरी बैंक संचालनमा आएको ७ वर्षमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिमार्जन गर्न पाइने व्यवस्था र संचालकको समयावधि र योग्यता भने यथावत नै राखिने छ ।’

यता दलाल र लगानीकर्ताहरुले भने अर्कै सुझाव दिएका छन । ७ बर्ष वा १० बर्ष जति अवधिमा संस्थापक सेयर रुपान्तरण गर्न पाइने भएपनि यसले बजारमा भने धेरै ठूलो असर पार्नेछ । ‘प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतका दरले संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको भए बजारले सहजै धान्न सक्थ्यो तर त्यसो गरिएन,’ उनले भने, ‘ यसले बजारलाई नराम्रो असर पार्नेछ ।’ अर्थसमितिले राष्ट्र बैंकले पठाएको मस्यौदालाई परिमार्जन गर्दै संचालक तथा अध्यक्षको कार्यसमिति हटाएको थियो भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि १÷१ वर्ष समयावधि थप गरेको थियो । यसैगरी, बैंकबाट ऋण लिएको व्यक्तिको कुनै पनि संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएमा संचालक वा अध्यक्ष वस्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत हटाएको थियो ।

हाल सरकारले संचालक र अध्यक्षको समयावधि तथा योग्यता, नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना सञ्चालन र नियमनका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तरराष्ट्रिय प्रचलनहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उक्त मस्यौदा फिर्ता गरेको छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको बिक्रि वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकहरुको सेयरको स्वामित्वमा विक्रि वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधिजस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न अर्थमन्त्रीले अर्थ समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयरको व्यवस्था लगायतका विषयमा गहन छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले वाफियाको विभिन्न ८ वटा दफा परिमार्जन गर्न सुझाएपनि संचालकको कार्यकाल र योग्यता तथा संस्थापक सेयरको परिमार्जन समय भने परिवर्तन नगरिने सर्तमा फिर्ता पठाइएको स्रोतको दावी छ । सरकार सर्वसाधारणको आलोचनाबाट बच्ने र बैंकरलाई समस्या नपर्ने तथा राष्ट्र बैंकको समेत चित्त बुझाउने उद्देश्य अनुरुप पुन छलफलको लागि पठाइएको हो ।

हाल राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छट्याउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ भने बैंकरले संस्थापक सेयर परिमार्जनको समय र संचालक तथा अध्यक्षको समयसीमा राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारले संस्थापक सेयर परिवर्तन र संचालक तथा अध्यक्षको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने र कुनै पनि संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिलाई सो पदमा जान रोक लगाउने उद्देश्य अनुरुप वाफिया फिर्ता गरेको उक्त स्रोतको दावी छ । अर्थविद तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी दिर्नेशकहरुले पनि यही वाफिया स्वीकृति भएमा नेपालको बैंकिङ प्रणाली नै धराशायी हुने बताउँदै आएका थिए ।