बैंक पैसा छरेर हिड्ने संस्था होइन । बैंकमा लगानीकर्ता तथा निक्षेप कर्ताको पैसा जम्मा भएको हुन्छ । उनीहरुको सुनिश्चितता तथा नाफाको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या, रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा भएको विवादजस्ता विषयमा बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले नेपाल बैंकर एशोसियशनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सार ः

भर्खरै नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनको अध्यक्ष हुनुभएको छ । आगामी दिनमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउन के–कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

पहिलाको तुलनमा अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अघि बढाउन सहज वातावरण भएको छ । तथापि अझैपनि यस क्षेत्रमा थुप्रै च्यालेन्ज रहेका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकार, राजनीतिज्ञ तथा ग्राहकले हेर्ने दृष्टिको नकारात्मक रहेको छ । हामी बढी पारदर्शी छौं । अहिले बजारमा बैंकले धेरै नाफा कमाए भन्ने हल्ला छ । तर, बढी नाफा कमाउने बैंकको चुक्ता पूँजी कति छ हेर्दैनन् । आगामी दिनमा समाजमा यस विषयमा बुझाउनु पर्ने जरुरी छ । यस्तै, ग्राहकले वाणिज्य बैंकदेखि सहकारीसम्मलाई एउटै वास्केटमा राखेर हेरिरहेका छन् । बैंकको तुलनामा फाइनान्स तथा सहकारीले बढी व्याज दिन्छन् र ग्राहकहरु पनि त्यसप्रति आर्कष भइरहेका छन् । उनीहरुलाई बैंकको महत्व बुझाउनु जरुरी छ । कतिपयले सहज रुपमा कर्जा नपाएका कारण बैंकप्रति आक्रोश पोख्दै आएका छन् । आम जनतामा बैंक सवैको हो भन्ने भावना जागरित गर्नुपर्ने छ । यस्तै, तरलता व्यवस्थापन एकदमै तलमाथी भइरहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई पनि सहज व्यवस्थापन गर्नु बैंकहरुको अर्को काम हो ।

पछिल्लो समय बैंकहरु धेरै खुले तर सो अनुसार नेपालको जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकेको देखिँदैन नि ?

पहिला र अहिलेको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । हामी कुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौं त्यो पनि मुल्याङक गर्नु जरुरी छ । देशको २ दुशक आन्तरिक द्वन्द्वलगायत विभिन्न कारणले वित्यो । त्यो समयमा कुनै काम भएन । भएका बैंक पनि विस्थापित हुने अवस्थामा पुगे । अहिले गाउँगाउँमा बैंक वित्तीय संस्था खुल्ने क्रम बढेको छ । रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाटै पुगिरेहेको छ । तसर्थ बैंकिङ प्रणाली निकै अघि बढिसकेको छ ।

केही समय अघिमात्रै अर्थ मन्त्री तथा गर्भनरले खेती योग्य जमिन धितोमा राखेर कृषि कर्जा लिन पाउने व्यस्था गर्दैछौं भनेका थिए । के यो व्यस्था लागू भएका बैंकहरुले कार्यानवनम ल्याउन तयार हुन्छन् ?

सर्वप्रथम हामी पैसा छरेर हिड्ने संस्था होइनौं । कर्जा दिनका लागि हामीलाई विश्वास लाग्नु पर्छ । अहिले गाउँमा किसानले प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बेचेको गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्दा ४० रुपैयाँ पर्छ । किसानले त्यसबाट कति नाफा आर्जन गर्न सक्छ ? यदि किसानले त्यहि गोलभेडा प्रति केजी १५ रुपैयाँमा बेच्न पाउने हो भने उसले पनि बढी नाफा गर्न सक्छ र बैंकहरु पनि लगानी गर्न अग्रसर हुन्छन् । सरकारले कर्जा भन्दा पनि किसानको नाफाको सुनिश्चितता हुने वातावारण बनाइदिनुपर्छ । बैंकलाई कर्जा तिर्न सक्छ भन्ने विश्वास लागेमा मात्र बैंकहरुले लगानी गर्छ अन्यथा लगानी गर्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित आय भएको व्यक्तिलाई उसको कमाइको आधारमा बिना धितो ऋण दिन सर्कुलर नै जारी गरेको थियो । तर, बैंकहरुले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् नी ?
बिना धितो ऋण दिन अरु संरचना पनि बलियो हुनुपर्छ । जस्तैः एउटा व्यक्तिले कुनै प्रयोजनका लागि बिना धितो ऋण लियो र उसले सो काम नगरी भाग्यो भने त्यसलाई समाउने हामीसँगै कुनै संरचना छैन । बैंक भनेको पब्लिक संस्था हो । हाम्रो काम इन्भेस्टर तथा निक्षेपकर्ताले राखेको पैसा जथाभावी छरेर हिड्ने होइन । सरकारले ल्याएको नीति नियम अनुसार बैंकहरुले ऋण प्रदान गर्ने हो भने अझै पनि मासिनलाई त्यस्ता ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ छ । अहिले पनि धितो राखेर दिएको कर्जा उठ्छ तर धितो नराखी दिएको कर्जा उठ्दैन किन ? सवै निजी क्षेत्रहरु पारदर्शी छैनन्् । तर, बैंकहरुले ग्रुप ग्यारेण्टीमा बिना धितो लगानी गर्दै आएका छन् । बैंकहरुले जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा धितो नराखी कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङकले पनि अहिले तरलता बढेको देखाउँछ । तरलता बढ्नुको मुख्य कारण के हो ?

नेपालमा बैंकिङ प्रणाली सहज रुपमा चल्नका लागि यो तहको तरलता चाहिन्छ । यसलाई तरलता बढी भयो भन्न मिल्दैन । हाम्रो कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत रहेको छ । तथ्याङक हेर्ने हो भने धेरै जसो बैंकको सीडी रेसियो ७५ प्रतिशतभन्दा माथी छ । हामीले बाकीँ रहेको २० देखि २५ प्रतिशत रकमलाई तरलता भनिरहेका छौं । त्यो तरलता होइन । त्यो लिक्विड इन्स्टुमेन्टमा लगानी गर्ने पैसा हो । नेपालमा लिक्विड इन्स्टुमेन्ट नै छैन । त्यसमा लगानी गर्ने वातावरण त सरकारले बनाइदिनु प¥यो नि । तर, लिक्विड इन्सुटेन्मा लगानी गर्न नसकेका कारण बैंकहरुलाई नाफा गर्न प्रेसर भने परिरहेको छ । हाम्रो निक्षेप भनेको १ हजार अर्वभन्दा बढी छ तर तरलता ६० अर्व जतिमात्र छ । यदि सरकराले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिने हो भने त्यो पैसा २ वटा प्रोजेक्टै सकिन्छ । त्यो कुनै ठूलो विषय होइन ।

तथ्याङ्क अनुसार केही बैंकले मात्र गैर बैंकिङ नाफा (नन फण्ड वेश प्रफिट) लिइरहेका छन् । धेरै बैंकहरुले यसबाट नाफा लिन सकिरहका छैनन् नि ?

जुन बैंक रेमिट्यान्स, प्रोजेक्ट, कन्सल्टेन्टजस्ता क्षेत्रमा एक्टिभ छ उसको फि इन्कम बढी छ । यस्ता विषय बैंकको बिजनेश भोलुम र स्टक्चरमा भर पर्छ । त्यस्तो नाफा लिनका लागि बैंकहरु इनोभेसनमा जानुपर्छ ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा टेक्नोलोजी रिक्स एकदमै बढेको देखिन्छ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गम्भिर रुपम चासो दिएको छ । बैंकहरुले यसलाई आगामी दिनमा कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ ?

नेपालको बंैकमा यो एकदमै ठूलो समस्यको रुपमा देखिएको छ । अहिले पनि हामी लोन रिकभरी, व्याजजस्ता विषयमा बढी छलफल गरिरहेका हुन्छौं । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैलाई बढी प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, अपरेटिङका विषयमा कम छलफल गरिरहेका छौं । यसमा टेक्नोलोजी, अपरेटिङ सिस्टम, प्रोसेसजस्ता रिक्स पर्छन । यस्ता रिक्स म्यानेज गर्न हाम्रो सिस्टमकै फोकस कम छ । १०÷२० करोड रुपैयाँ क्रेडिट रिक्स भएर बैंक डुब्दैन । तर, अपरेटिङ वा टेक्नोलोजी रिक्स भयो भने बैंक धेरै ठूलो समस्यामा पर्छ । बैंकको इमेजमै धक्का लाग्छ । ग्राहकहरुप्रतिको विश्वास गुम्न पुग्छ र बैंक नै बन्द हुने अवस्थामा हुनसक्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले टेक्नोलोजीलाई कडाइ गर्दै आएका छन् । वाहिरकाबाट विज्ञहरु ल्याएर बेलाबेलामा आइटी अडिट गराइरहेका छौं । पासवर्डलाई एउटाको भरमा मात्र छोड्दैनौ चेक एण्ड व्यालेन्स गरिरहेका हुन्छौं । आगामी दिनमा टेक्नोलोजी अडिटमा बैंकहरु प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ । अन्यथा बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन् ।

अहिले कतिपय बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) खाली भएको अवस्था छ भने कतिपयमा खाली हुँदै छन् । नयाँलाई चान्स दिनमा लागि खाली गराइएको हो वा पुरानोलाई बढी तलव दिनु परेकाले नयाँको खोजी गरिँदैछ ?

पुरानोलाई परिवर्तन गुर्न पनि जरुरी छ । सधै एउटैले मात्र पोस्ट ओगटेर बस्नु हुँदैन । हामीभन्दा पछाडी योङ इर्नजेटिभ युवा पुस्ताहरु आइरहेका छन् । यदि हामीले नै पद ओगटेर बस्ने हो भने उनीहरु के आशाले यस क्षेत्रमा आउने ? अलिहेको बैंकिङ प्राक्टिक्स पछिल्ला पुस्ताहरु अझ बुझेर आइरहेका छन् । यस क्षेत्रलाई नयाँ आयम दिनका लागि पनि उनीहरुलाई स्थान दिनुपर्छ । तर, तलवकै कारण पुरानालाइ हटाइको भन्ने चाहीँ होइन । सवैभन्दा ठूलो कुरा काममा रमाउन सक्नुपर्छ । तर, बैंकहमा किन सीइओ परिवर्तन गरिरहेका छन् त्यो समयले बताउने विषय हो ।

राष्ट्र बैंकले एउटा संस्थामा एउटा सीइओले २ कार्यकालभन्दा बढी विताउन नपाउने भन्ने नियम ल्याएको छ । तँपाइलाई कत्तिको सान्दर्भिक लाग्छ ?

त्यस्ता विषयमा सिलिङ तोक्न मिल्दैन । त्यो सीइओको प्रफमेन्समा भर पर्ने विषय हो । बैंकले प्रगति गरिरहेको छ भने त्यसमा सीइओ परिवर्तन जरुरत छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकले सीइओको पदावधि २ कार्यकाल तोकेको छ तर बैंकमा सीइओले राम्रो काम गरिरहेको बेलामा सिलिङका कारण छोडनु प¥यो भने त्यस्तो अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यदि नयाँ परिवर्तन गर्न सकेन वा नयाँ पन दिन सकेन भने छोडिदिनु पर्छ । पद ओगटेर बस्नु हुँदैन । एउटा संस्थामा एउटा सीईओका लागि ८÷१० वर्षको समय भनेको उपयुक्त पनि हो । त्यो भन्दा बढी बस्नु जरुरी पनि हुँदैन ।

सरकारले पूर्वाधार बैंक, रोजगार बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । तर, त्यसमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । यदि सरकारले यसलाई कार्यान्वयमा ल्याएमा निजी क्षेत्रका बैंकले लागानी गर्छ कि गर्दैन ?

नेपालमा निजी क्षेत्र अघि बढेको छ । मुलुक भर्खरै मात्र आन्तरिक द्वन्द्वबाट माथीबाट उठेको छ । यस्तो अवस्थमा पनि होटल, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको छ । यदि सरकारले त्यस्ता अवधारणा ल्याएमा निजी क्षेत्रका बैंकहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार छन् ।

केही समय अघि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणाली ल्याउने विषयमा बैंकरहरुबीच नै विवाद उत्पन्न भएको थियो । यसमा तँपाइहरुले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर परिमार्जन गर्छु भन्नु भएको थियो । यसमा के परिमार्जन आउँदैछ ?

त्यतिबेला पनि हामीले चाहेको भन्दा केही फरक रुपमा सर्कुलर आयो । हामीले यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेका छौं । यसमा परिमार्जन आउँदैछ । तर, रेमिट्यान्स सम्बन्धी काम गर्ने सवै कम्पनीलाई एउँटै नियम लागु हुनुपर्छ । फाइनान्सियल ट्रान्ज्याक्सन बैकिङ खाताबाट नै हुनुपर्छ । यदि यसो गर्न सकिएमा धेरैजसोृ समस्या समाधान हुनेछ । रेमिट्यान्स कम्पनी र बैंक दुवै राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्था हो । तसर्थ दुवै संस्थाले रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा बैंकिङ खाताबाट गर्नुपर्छ । तर, नेपालको यो संरचनामा केही समय दिनुपर्छ । यसैगरी निश्चित रकम बाहेकका ठूला भुक्तानी गर्दा खाताको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले बैंकले शुन्य व्यालेन्समा पनि खाता खोल्दै आएको छ । यसले नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन पनि सहयोग गर्छ । यसको शुरुवात अहिलेदेखि नै गर्न जरुरी छ ।

अहिले सेयर बजार दिनदिनै तलमाथी भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?

यसलाई गैरबंैकिङ तत्वले प्रभाव पारिरहेको छ । यसमा पनि विशेषगरी राजनीतिक मुख्य कारण हो । यस्तै, लगानीकर्ताले नबुझीकनै सेयरमा लगानी गरिरहेका छन् । हचुवाको भरमा लगानी गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यस्तै सेयरबजारमा बैंकिङ फ्याक्टरको प्रभाव बढी छ । बैंकको वित्तीय अवस्था प्रकाशित हुँदा पनि घटवढ हुन्छ ।