काठमाडौं । बीमा समितिले सवै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्नका सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई निर्देशन जारी गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट बक्तव्य मार्फत ल्याएको सवै नेपालीको बीमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सम्बद्ध बीमा कम्पनीलाई सर्कुलर जारी गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बीमा कम्पनीलाई हिजोमात्र सर्कुलर जारी गरिएको बीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले बताए । ‘हामीले बीमा कम्पनीलाई उक्त कार्यक्रममा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सकुर्लर जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनम आउने वित्तिकै सो कार्यक्रम लागू गरिने छ ।’
कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा विभिन्न २५ वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने भएको छ । तर, त्यसलाई कसरी कुल मोडलमा कार्यान्वयमा लैजाने भन्ने विषयमा सरकारको धारणा आएपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने छ ।
बीमा कम्पनीले यस अघिनै स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रोडक्ट बनाएर कार्यान्वयमा ल्याएका थिए । तर, सरकारले अनुदानको रुपमा सवै नेपालीमा अनिवार्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याउन लागेकाले केही परिवर्तन गरिने समितिले जानकारी दिएको छ । तसर्थ सोही अनुरुपको प्रोडक्ट बनाउनका लागि समेत बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको हो । साथै, सरल र सहज रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि तेस्रो पक्ष सहजकर्ताको समेत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो रकमलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘उक्त रकमबाट स्वास्थ्य बीमा गराउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कति अनुदान दिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सम्बवत केही रकम विमितको तर्फबाट र अन्य पैसा अनुदानमा उपब्ध गराइने छ ।’ तर, सरकारले कुल बीमा रकमको कति प्रतिशत रकम तिरिदिने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन ।
सवैलाई बीमा गराउँदा ठूलो संख्यामा हुने भएकाले सोही अनुरुपको प्राडक्ट ल्याउन सम्बद्ध कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ । सानो र ठूलो परिवार अनुसार पनि रकमा फरक पर्न जाने समितिको भनाइ छ ।
सवै नेपालीको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सोही अनुसार पूर्वाधार आवश्यक रहेकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि समितिले सरकारसँग पनि आग्रह गरेको छ । ‘कतिपय दुर्गम जिल्लाहरुमा गाविस तथा जिल्ला स्तरमा राम्रा खालका अस्पताल लैनन्,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि स्थानीय स्तरमै राम्रा खालका अस्पताल आवश्यक पर्छ ।’ अन्यथा उपचार गर्दा लाग्ने रकमभन्दा गाडीभाडा बढी लाग्ने उनको तर्क छ ।
स्वास्थ्य बीमा गरानका लागि बीमा कम्पनीहरु तयार रहेको र सोका लागि सरकारबाट स्पष्ट खाका आउनु पर्ने नेपाल विमक संघका अध्यक्ष तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक शाहले बताए । ‘हाल सरकारले बजेटबाट घोषणा मात्र गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसलाई कुन–कुन जिल्लामा कुन तहका व्यक्तिमा कार्यान्यमा ल्याइने हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।’ हाल सरकारले विनियोजन गरेको रकमले २५ वटा जिल्लाका मानिसको स्वास्थ्य बीमा गर्न पुग्ने समेत उनको भनाइ छ ।
साथै उक्त नीति अनुसार बीमा गराउँदा कुनै व्यक्ति विरामी भएमा उपचारको लागि पैसा आवश्यक पर्ने छैन । बीमा गराउँदा नै त्यस अन्तरगत कति रकमसम्मको के–कस्ता रोगको उपचार गरिने छ भन्ने विषयमा उल्लेख गरिने छ । सो अन्तरगतका रोग लागेमा वा दुर्घटना भएका सम्बन्धित व्यक्तिले पोलीसी बोकेर गएमा उपचार गर्न सक्नेछन् । विमितको उपचार गर्दा लागेको रकम बीमा कम्पनीले तेस्रो पक्ष सहजकर्तामार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने छ ।
शाहका अनुसार सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमाको स्किमलाई बीमा कम्पनीले एकल वा सामुहिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने छ । बीमाको स्किम हेरी एउटा कम्पनी नसक्ने भएकमा धेरैवटा कम्पनीले मिलेर समेत कार्यान्वयमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसका लागि छुट्टै कोष खडा गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
