Logo

बजेटमा तोकिएको राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ : योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ

बजेटमा तोकिएको राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ : योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ



काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले लिएका लक्ष्यहरु सजिलै पुरा हुने बताएका छन् । । इकोनोमिक मिडिया सोसाईटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले आर्थिक वृद्धि, राजस्व, अनुदानलगायतका लक्ष्यहरु पुरा हुने बताएका हुन् ।

स्रोतको व्यवहारिक सम्भाव्यता हेरेरै बजेटमा विभिन्न लक्ष्य तोकिएकाले पनि उक्त लक्ष्यहरु हाँसिल गर्न सकिने उनको भनाई छ । राजस्वको वृद्धिदर २० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा यसलाई आयात व्यापारले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।
‘हामीले यसपल्ट तस्करी र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नेगरी काम गर्ने शंकल्प लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै केहि विशेष काम गर्ने घोषणा गर्नुभएको यसले पनि राजस्व उठौतिमा सहयोग पुर्याउन सक्छ यसले पनि राजस्व लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।’

चालु आर्थिक बर्ष आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षा गरेभन्दा तल गयो । अर्काे बर्ष खर्च, राजस्व उठौतिलगायतका कुराहरुले आर्थिक वृद्धिदर बाउन्स ब्याक हुने भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि हुने लक्ष्य राखिएको उनको भनाई छ ।

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई पुस गर्न सरकारले बढी खर्च गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोही अनुसार काम गरेको उनको भनाई छ ।

सबैभन्दा ठुला दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक बर्षका नेपाललाई पर्याप्त हुने स्रोत रहेको बताएका कारण बजेटमा तोकिएको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पनि पुरा हुने उनको भनाई छ । तर, त्यसका लागि विकास निर्माणका कामहरु चाँडै गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाई छ ।

विश्वका धेरैजसो मुलुकहरुको तुलनामा नेपालको फिस्कल स्पेस बढी छ । सोही अुनसार आगामी आर्थिक बर्ष करिव ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लिन पाउने अवस्था रहेपनि बजेटले जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकाले आन्तरिक ऋणले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने उनको भनाई छ ।

यसपालिको बजेटले चालु खर्च घटाउनका लागि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु घटाउने, सरकारी कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौति गर्नेलगायतका कार्यहरु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।

अर्थतन्त्रलाई दलदलमा फस्न नदिनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेटको आकार ठुलै हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्