काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले एनसेलबाट अविलम्ब कर असुल्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले कर नतिरेसम्म पूँजी बृद्धि तथा नयाँ व्यवसायीक योजना ल्याउन एनसेललाई रोक्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘ एनसेलबाट कर असुल गरेपछिमात्र व्यवसायीक योजना स्वीकृति गर्न समिति निर्दिष्ट गर्छ ’ निणर्यमा भनिएको छ ।
नेपालमा कम्पनी दर्ता गरी नेपालमै कारोवार गरी नाफा कमाएकोले नेपालमै कर तिर्नुपर्ने समितिको ठहर छ । साथै कर तिराउन आनाकानी गर्नेको समेत छानविन गरिने समितिले निणर्य गरेको छ ।
अर्थ समितिले एनसेलका अघिल्ला कारोबारको समेत छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा पूर्व मूख्य सचिव लिलामणी पौड्याल र विमल कोइरालाले एनसेलसँग कर तिर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
नर्वेमा दर्ता गरी नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको टेलियासोनेरा र रेनलहोल्ड कम्पनीले पछिल्लो समय आफ्नो सम्पूर्ण स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेर कमाएको अर्बौंको पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको थियो।
चर्को दबाब परेपछि केही दिन अघिमात्रै एनसेलले करिव १० अर्ब कर सरकारलाई बुझाए पनि बाँकी कर भुक्तानीमा आनाकानी गरेको हो ।
