काठमाडौं । सरकारले कर बुझाउने मितिलाई थप गरेको छ । भुकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण उद्योग व्यवसायमा समस्या परेको भन्दै सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत समय थप गरेको हो ।

आर्थिक विधेयक २०७३ अनुसार आपूर्ति व्यवस्थामा पर्न आएको असहज परिस्थितिको कारण करदाताले बुझाउन नसकेको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को आय विवरण र कर, तथा २०७२÷७३ को अनुमानित आय विवरण र पहिलो किस्ताको कर र २०७२ साल साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्मको शुल्क २०७३ असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा व्याज, थप दस्तुर तथा शुल्क र विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन । जस अन्तरगन अग्रीम कर कट्टीको विवरण र कर, मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण र कर, अन्तःशुल्क विवरण र अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क र चलचित्र विकास शुल्कको विवरण तथा शुल्क असोज मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने छन् । तर, चैतभन्दा पछिको कर रकमभने समयमै बुझाउनु पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुणमणि शर्माले बताए । ‘विशेष परिस्थितीका कारण गत आव र चालू आवको फागनु मसान्तसम्मको कर रकम तिर्ने समय असोजसम्मका लागि थप गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, चैतभन्दा पछिको कर रकम भने समयमै तिर्नु पर्छ ।’

यसैगरी, सरकारले विलम्ब शुल्कमा लाग्ने महसुललाई छुट एवं खर्च कट्टीको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार समयमै पैठारी हुन नसरी विदेशी तथा नेपाली भुमिमा लागेको डेमरेज, डिटेन्शन तथा पार्किङ शुल्क जस्ता रकमलाई आय विवरणमा खर्च कट्टा गर्न सकिने छ । विशेष परिस्थितीका कारण व्यवसायीले डेमरेज तथा डिटेन्शन शुल्क वापत ठूलो रकम तिर्नु परेको र त्यस्ता रकम प्रज्ञापन पत्रमा नदेखिने भएकाले विधेयक मार्फत नै विलको आधारमा खर्च कट्टा गर्न व्यवस्था गरिएको शर्माले जानकारी दिए । सिआईएफ अन्तरगत सवै रकम जोड्दा कुनै पनि बस्तुको भन्सार विन्दुमा बढी रकम पर्न जाने भएकाले डेमरेज र डिटेन्शन शुल्कलाई पछि आय विवरणमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । साथै त्यस्ता शुल्कलाई भन्सार मुल्यमा समावेश गर्न छुटेको भएपनि पैठारी गर्दा असुल गर्नुपर्ने रकम मिनाहा गरिएको हो ।

यसैगरी, सरकारले सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि तोकिएको रकमसम्मको वार्षिक कर लाग्ने कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई दर्ता गर्न, विवरण पेश गर्न र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न नपर्ने गरी तोकिए बमोजिम छुट दिन सकिने व्यवस्था आर्थिक विधेयकले गरेको छ । मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने करदाता बाहेक सानो कारोबार गर्ने व्यवसायीले स्वेच्छाले आफ्नो कारोबार दर्ता गर्न चाहेमो प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गराउन सक्नेछ ।