काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्नेगरी कानुन ल्याउन लागिएपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ । सोमबार निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको । यसरी निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन् । यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।
यस्तै विज्ञप्तिमा अख्तियारको नियमनकै कारण देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने उल्लेख छ ।
हाल लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको भनाई छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउनगरी यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्च्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।
