काठमाडौं । सरकारले देशमा स्टार्टअप कम्पनीलाई बिनाधितो सहुलियतपुर्ण कर्जा प्रवाहका लागि भन्दै विभिन्न नीतिगत कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । सोही अनुसार हाले उद्योग विभागले पनि स्टार्टअफ उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा सहुलियपुर्ण कर्जा पाउने स्टार्टअपको मापदण्ड, कर्जा दिने प्रक्रिया, कर्जाको मापदण्डलगायत तोकिएको छ ।
विभागले जारी गरेको मापदण्दण्डमा कुल आय ५० लाख ननाघेको, स्थिर पूँजी २ करोडमाथि नभएको, १० जनाभन्दा बढी कामदार नभएको लगायत मापदण्ड पुरा गरेको १४ क्षेत्रका उद्यमले उक्त कर्जा पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप कोष कार्यक्रमअन्तर्गत दिईने स्टार्टअप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नसमेत उद्योग विभागले आग्रह गरिसकेको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्टार्टअपले बिना धितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारबाट ऋण पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि स्टार्टअप कम्पनीहरुले परियोजना धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा बिउ पुँजी पाउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम व्यवस्थितरूपमा संचालन गर्न स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समिति गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। उक्त समितिले उद्यममा कर्जा प्रवाहको लागि मापदण्ड पुरा भएका नवउद्यमीबाट परियोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा माग गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको विवरण तयार गर्ने, प्रस्तावित परियोजनाको मूल्यांकन र छनोटको काम गर्नेछ।
