काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बृद्धिको जगमा उभिएर सम्बृद्धि तर्फ उन्मुख हुने खालको ल्याईने बताए । ‘बजेट निर्माणको लागि विभिन्न संघसंस्थाले सुझाव दिएका छन्,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित आगामी आवको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘संविधानको मर्म र भावनामा रहेर राय सुझावलाई समेटिने छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अघिकृत अनिल शाहले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर युवाहरुलाई कस्को पैसा दिने हो सो विषयमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए । ‘बैंकमा सर्वसाधारण कै पैसा हुने हो,’ उनले भने, ‘यदि त्यो पैसा नउठे त्यसको जिम्मा कसले लिने ?’ यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने उनको धारणा थियो ।
प्रमाणपत्र घितो राखेर कर्जा दिनका त्यसको सुनिश्चितता क्रेडिट ग्यारेण्टी कर्पोरेशन (सीजीसी)ले लिनुपर्ने बताए । ‘यदि कुनै ऋणीले ३ किस्ता पैसा नदिएकामा सावा मात्र भएपनि सीजीसीले बैंकलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सरकार ग्यारेण्टी नवस्ने हो भने बैंक हचुवाको भरमा ऋण दिन सक्दैन ।’ हाल सवै क्षेत्रमा एकै खालको कृषि व्यवसाय भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा क्षेत्रगत रुपमा खेती गर्नुपर्ने बताए ।
यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आगामी वर्षको बजेटले ऊर्जा केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । ‘ऊर्जा नभई उद्योग कलकारखाना लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘देशमा उद्योग नखोली आर्थिक विकास सम्बभ छैन ।’ साथै, उद्योगहरुलाई कुनै पनि क्षेत्रमा सहज प्रवेश र सहज निष्काशनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्र बैंक पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र वहादुर क्षेत्रीले रुग्ण उद्योगलाई औचित्यको आधारमा सरकारले सुविधा दिनुपर्ने बताए । ‘हाल धेरै उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक लाभ बढी हुने उद्योगलाई सरकारले सुविधा दिनु पर्छ ।’ कार्यक्रममा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले आगामी वर्षको बजेट कृषि, पर्यटन र घरेलु उद्योगको विकास केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । हाल देशबाट लाखौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको जानकारी दिँदै त्यस्ता उद्योग खोल्न सके स्वदेशमै रोजगारी पाउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सभासद एवै व्यवस्थापिका संसदको जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बजेट कार्यान्वयनको लागि मासिक क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा लागि फागुनसम्मको समय सिमा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि फागुनसम्म पनि राम्रोसँग कार्यान्वयनमा आएन भने खारेज गरिनुपर्छ ।’ यसैगरी अर्का सभासद उदय शम्सेर जवराले आगामी वर्षको बजेटले नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
