काठमाडौं । उच्च पहाड कृषि व्यवसाय सुधार आयोजना (हिमाली) आयोजनाको समय थपिने भएको छ । हाल सो सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख विमलकुमार निर्मलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार हिमालीको समय सकिन लाग्दा दातृ नियकासँग हिमाली टु सञ्चालनबारे छलफल सुरु भएको हो । हिमालीको ४ बर्षको म्याद आगामी डिसेम्वरबाट सकिदै छ । आयोजनामा परेका आवेदन स्वीकृत गर्न नसकिने भएकोले अर्को आयोजना थप गर्न लागिएको निर्मलले जानकारी दिए । ‘हिमाली टु सञ्चालनबारे एशियाली विकास बैंकपनि सकारात्मक देखिएको छ,’ उनले भने ‘अव नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय तथा कृषिमन्त्रालयले स्वीकृति दिन पर्छ ।’
उनका अनुसार परियोजना सञ्चालनको प्रस्ताव हिमालीले धान्न सक्ने भन्दा बढी आएकोले हिमाली टु सञ्चालनका लागि छलफल गर्न लागेको हो । हिमालीमा २ हजार ४ सय आयोजना सञ्चालनका प्रस्ताव आएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणको १ हजार २ सय प्रस्तावमध्ये ५ सय ३५ सँग मात्र सञ्चालन सम्वन्धी सम्झौता भएको छ ।
छिल्लो १ हजार २ सयलाई नै सम्बोधन गर्न नसक्ने निर्मलले जानकारी दिए । ‘प्रस्ताव धेरै आएका छन् सो अनुसार बजेट पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अवस्था छैन् ।’ परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुकको माग सम्वोधन गर्नलाई पनि हिमाली टु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । हिमाली टु सञ्चालन भएको अवस्थामा सवै हिमाली जिल्लाहरुलाई समेटिने छ ।
हिमाली प्रोजेक्ट नेपालको कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारद्वारा एशियाली विकास बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना हो । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले २०११ देखि सञ्चालन गरिएको यो आयोजना २०१६ को डिसेम्वरसम्म लागु हुने छ ।
परियोजनाले जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघको सहयोगमा स्थानीय किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको व्यवस्था गर्दै आएको छ । परियोजनाका लागि सरकारले ३ करोड डलर रकम उपलब्ध गराएकोमा २ करोड व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान स्वरूप छुट्ट्याइएको छ । बाँकी १ करोड जिल्लास्थित कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको अनुसन्धान तथा सुधार, फार्मको उपकरण मर्मत र परियोजनाका कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई तलबस्वरूप दिइनेछ ।
हिमालीसँग अनुदान लिन तरकारी फलफुल प्रशोधन, स्याउ नर्सरी, रेन्बो ट्राउट, डेरी र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि किसान, किसान समुह तथा सहकारीले व्यवसायिक योजनासहित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
यसरी आएको प्रस्तावलाई हिमालीले स्थलगत निरिक्षण गरेर स्वीकृति दिने बताइएको छ । स्वीकृत भएपछी ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा सरकारलाई ८० प्रतिशत र सोभन्दा माथिलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । परियोजनाबाट ६ हजार जनाले स्थायी रोजगारी प्राप्त गर्ने तथा नेपालको वार्षिक उत्पादनमा २ करोड डलर थप हुने छ ।
