काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा नियामकले आफु मातहतका सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिने, सेवाप्रदायकले नमान्ने र उम्किने समस्या बढ्दो छ । यस्तै एक उदाहरण हो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको गतिछाडा प्रवृत्ति । इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पछिल्ला २ बर्ष लगातार विभिन्न निर्देशन दिँदै आएको नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण सेवाप्रदायक सधै लाचार देखिन्छ । यति मात्रै होइन अर्काे नियामक नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमेत इन्टरनेट सेवाप्रदायकका अघि लाचार भएको देख्न सकिन्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार मात्रै एक सूचना जारी गर्याे जसमा सडकभरी लत्रिएका र प्राधिकरणको पोलमा असरल्ल परेका तारहरु व्यवस्थापन नगरे आफै काटिदिने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यस्तो सूचना मंगलबार मात्रै जारी गरेको होईन पछिल्लो १ बर्षदेखि लगातार कहिले पोलभाडा तिर्न त कहिले तार व्यवस्थापन गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई ताकेता गरिरहेको छ । यस्तो हुँदा इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने अत्यावश्यक सेवामाथि प्रतिबन्ध र विरोध गर्न नपाईने कानुनका बुँदा देखाउँदै विद्युत प्राधिकरणबाट उम्किने गरेका छन् । जसका कारण नियामक निकायहरु पनि उनीहरुलाई आफुहरुले घोषणा गरेजति कारबाही गर्न सक्दैनन् । यसैको फाईदा उठाउँदै सेवाप्रदायकहरु गतिछाडा हुने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ ।

२ बर्षअघि चौधरी ग्रुपको सीजी इन्टरनेटको बजारमा प्रवेशसँगै अझ यो प्रवृत्ति बढ्यो । अघिल्लो बर्षको जेठ महिनादेखि सेवा सुरु गरेको कम्पनीले इन्ट्रोडक्टरी अफर भन्दै पहिल्यै १ सय २० एमबीपीएसको इन्टरनेट प्याकेज प्रतिमहिना ९ सय ९९ रुपैयाँमै उपलब्ध गरायो । त्यसबेला नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सीजीका लागि न १ सय २० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट बेच्न स्वीकृति दिएको थियो न ९ सय ९९ रुपैयाँ लिन पाउनेगरी नै स्वीकृति दिएको थियो । तर, पनि कम्पनीले दूरसंचार ऐन २०५३ को धज्जी उडाउँदै अवैधानिकताको नांगो नाच देखाईरहँदा नियामक प्राधिकरण मुकदर्शक मात्रै बन्यो ।

त्यसपश्चात डिश होम, वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायनेट, क्लासिकटेकलगायत ठुला भनिएका सेवाप्रदायकहरुले पनि प्राधिकरण मुकदर्शक बनेको फाईदा उठाए र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिईकनै भटाभट इन्टरनेट प्याकेजहरु सार्वजनिक गर्न थाले । त्यसयता प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरिकन मात्रै इन्टरनेटका प्याकेज बेच्न प्राधिकरणले निर्देशन दिईरह्यो तर, पनि सेवाप्रदायकले सुनेनन् । कुनै पनि दूरसंचार सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई वितरण गर्ने सेवाको शुल्क कम्पनीले तोक्नुभन्दा अघि प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था दूरसंचार ऐन २०५३ मा तोकिएको छ ।

यसका लागि सेवाप्रदायक कम्पनीले कुनै नयाँ योजना, प्याकेज, स्किमलगायतका सुविधाहरु ग्राहकलाई दिनुपर्ने भए दिने दिनभन्दा ३ महिना अघि नै प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणका केहि अधिकारीहरु भने ऐनमा भएको ३ महिना पहिले जानकारी दिनुपर्ने बुँदा केहि पुरानो भएपनि कम्तिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गरेर मात्रै प्याकेज बेच्नुपर्ने बताउँछन् ।

ऐनको दफा ४२ को उपदफा १ मा दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सेवा उपलब्ध गराएवापत सेवा शुल्क असुल गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । सोही उपदफाको ‘क’ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीबाट लिने शुल्क प्राधिकरणबाट स्विकृत भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै ‘ख’ मा सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणको निर्देश अुनसार प्रकाशित पनि गरेको हुनुपर्ने बताईएको छ । दफा ४२ को उपदफा २ मा भने उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा शुल्कको दरको सूची प्राधिकरणले जारी गरेको तत्सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा तयार गरी सो सूची लागू हुने दिन समेत उल्लेख गरी त्यसको कम्तीमा ३ महिना अगावै स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता बुँदाहरु ऐनमै तोकिएको भएपनि न सेवाप्रदायकले ऐनमा तोकिएको कुरा माने न नियामक प्राधिकरणले नै ऐनको पालना गर्दै उनिहरुलाई २ बर्षसम्म कारबाही गर्न सक्यो । बरु आफ्नो कर्तव्य मात्रै पुरा गर्न बेलाबेलामा पत्रपत्रिकामा र आफ्नो वेबसाईटमा मात्रै यस्ता कुकृत्यहरु नगर्न सचेत मात्रै गरायो । तर, हालै भने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले डर लुकाएर नै मुख्य ८ इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरेको पत्राचार गरेको छ । जसमा मुख्य ८ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुविसु, क्लासिकटेक, वेबसर्फर, सीजी कम्युनीकेसन, डिस मिडिया र वाईफाई नेपाल परेका छन् ।

त्यति मात्रै होईन गएको दशैंमा इन्टरनेट प्याकेजसँगै वाईफाई राउटर, टिभी, टिभीको प्याकेजलगायतलाई पनि जोडेर बेच्ने व्रल्डलिंक, सुविसु र भायानेटलाई थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अटेरी गरेको करिव २ बर्षपछि न्युनतम जरिवानासहित कारबाही गर्ने निर्णय फागुन १ गतेको बोर्ड बैठकले नै गरिसकेको भएपनि प्राधिकरणले डरकै कारण करिव २० दिनपछि मात्रै माइन्युट अनुमोदन गरेर सेवाप्रदायकलाई पत्राचार गरेको थियो । यी मात्रै होईनन् इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गर्ने हरेक प्रवृत्तिमा नियामक प्राधिकरण कारबाही गर्न डराउने प्राधिकरणका एक पूर्व कर्मचारीले बताए । हाल प्राधिकरणले जरिवानासहित कारबाही गरेका सेवाप्रदायकहरु सबै ठुला र पहुँच भएका सेवाप्रदायक भएकाले पनि प्राधिकरणको नेतृत्वपंक्ति उनिहरुसँग डराउने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बिजखबरलाई बताए ।

न्युनतम जरिवाना किन ?

दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमति पत्र लिने बेलामै केही शुल्क स्विकृत गरिएको हुने भएपनि विभिन्न अफर, स्किमलगायत नयाँ शुल्कमा सेवा दिँदा प्राधिकरणको स्वीकृती लिनुपर्ने शर्त राखिएको हुन्छ । उक्त शर्तअनुसार नै कम्पनी नचलेमा शर्तबमोजिम नहुने र कानुन विरुद्ध हुने दूरसंचार ऐन २०५३ मा उल्लेख छ । यसरी अनुमतिपत्रमा तोकिएका शर्तहरुको पालान नगर्ने सेवाप्रदायकका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सेवा नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा २ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरुको पालना नगरी सेवा विस्तार गरेमा ५ लाखसम्मको जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने उल्लेख छ । तर, २ बर्षसम्म लगातार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाविरुद्ध सेवा प्रवाह गरिरहेका सेवाप्रदायकलाई न्युनतम जरिवाना मात्रै किन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने सेवाप्रदायकलाई यो पहिलोपटक जरिवानासहित कारबाही भएकाले न्युनतम जरिवाना मात्रै तोकिएको बताउँछन् । यो कारबाहीले पनि सेवाप्रदायकलाई असर नगरे अधिकतम जरिवाना हुने अधिकारीहरुको भनाई छ । प्राधिकरणले जरिवानासहित कारबाही गरेको पत्रमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगरिएका प्याकेज र सेवाशुल्क तत्काल खारेज गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।