काठमाडौं । अब ठुला अर्थात बार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहका संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । संसदमा गत माघ २७ गते दर्ता गराएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न पेश गरेको विद्येयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ ।
विधेयक अनुसार २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर पुँजी र ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले पनि गर्नेछ ।
पछिल्लो समय धेरैजसो सहकारी डुबेर मालिक नै बेपत्ता हुने अवस्था आएपछि ऐन संशोधनमार्फत सहकारीमा गरिने निक्षेपमा पनि कडाई गर्न लागिएको छ । संसदमा पुगेको विधेयकअनुसार अब सहकारीमा प्रतिव्यक्ति जम्मा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न पाईनेछ ।
