काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न व्यवस्थाहरुको परिमार्जन गर्दै एकीकृत निर्देशन २०७८/७९ मा संशोधन गरेको छ । जसमा खासगरी विभिन्न ११ बुँदाहरु परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त निर्देशनमा कर्जा असुलीको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा व्यक्तिको तस्विर राख्न नपाईने, बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्नेलगायतका बुँदाहरु राखेको छ ।
यस्तै ६ महिनाभन्दा कम अवधिको संस्थागत निक्षेप लिन नपाईने, बैंक खाता खोल्दा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुुपर्नेलगायतका बुँदाहरु पनि परिमार्जीत निर्देशनमा समेदिएका छन् ।
यी हुन् मुख्य बुँदाहरु :
