काठमाडौं । अब सेवा क्षेत्रका व्यापारीहरुले सर्भिस चार्ज (सेवा शुल्क) भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । बुधबार एक फैसला गर्दै सर्वाेच्च अदालतले यस्तो सेवाशुल्क लिने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
बुधबार संवैधानिक इजलासबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँड गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीका उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
सेवाक्षेत्रका केहि व्यवसायीहरुले हालसम्म पनि श्रम ऐनमा राखिएको बुँदाको फाईदा उठाउँदै १० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिँदै आएका छन् । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
