Logo

विदेशी लगानी अनलाइन दर्ताको तयारी पुरा, जुनदेखि फुल अटोमेशनमा

विदेशी लगानी अनलाइन दर्ताको तयारी पुरा, जुनदेखि फुल अटोमेशनमा


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)को स्वीकृति अनलाइनबाट लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विदेशी लगानीका लागि अनलाइनबाट स्वीकृति लिनका लागि आवश्यक तयारी करिव पुरा हुन लागेको उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।

एफडीआई को स्वीकृति अनलाइनबाट लिने सम्वन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार हुँदै छ’ उनले भने ‘आगामी मे बाट काम शुरु हुन्छ । ’

उनका अनुसार शुरुमा परिक्षणको रुपमा अनलाइनबाट विदेशी लगाानीको स्वीकृति लिइने छ ।  त्यसका लागि फाइलहरु समेत स्क्यान गरिसकेको जानकारी उनले दिए । न्यौपानेका अनुसार ३० हजार ओटा फाइल स्क्यान गरिएको छ । विभागले व्यवसायीक भिसालगायतको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै आगामी जुनबाट उद्योग विभागमा लगानी स्वीकृति सम्वन्धि सम्पूर्ण काम अनलाइनमा हुने छ । जुनदेखि फुल अटोमेसनमा लैजाने उद्देश्यका साथ डिजिटल फाइल तथा फारमहरु समेत तयार गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै विभागले नयाँ बेबसाइट समेत निर्माण गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

योमरी कम्पनीले सो सम्वन्धि सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । विभागले बल्र्ड बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा सफ्वेयर निर्माण शुरु गरेको हो । यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले सम्वन्धित देशमै बसेर नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न सक्नेछन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त बनाउने तथा विभागलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

अनलाइन प्रणाली लागु भएसँगै विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित हुनुका साथै ‘डुइङ विजनेस कष्ट’लाई व्यवस्थित पार्ने न्यौपानेले बताए ।डुइङ विजनेस अन्तर्गत उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने ट्राभल खर्च, अपरेसन कस्ट, डकुमेन्टेशनलगायत पर्छन् ।

अहिले विदेशी उद्योग सञ्चालन गर्नका लागी विभिन्न चरणहरु पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी उद्योग दर्ताका लागि फर्म भर्ने, उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्वन्धित मन्त्रालयको सहमति, कर्मचारी राख्ने,एउटै विवरण धेरै ठाउँमा देखाउनुपनलगायत झण्झट छ । त्यस्तै आइइई, इआइएलगायत गर्दा विजनेश कष्ट निकै हाई हुन्छ ।

आईएफसिले उद्योग विभागको वेव डिजाइनिङ, तालीम, टेक्निकल व्याकअप, डकुमेन्ट डिजिटलाइजेशनलगायत गर्नका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्