अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । भर्खरै एशियाली विकास बैंकले गरेको प्रक्षेपणले नेपालको यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चने देखाएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको अवस्था गिर्दो छ । व्यापार घाटा उच्च दरमा वृद्धि भई आयात निर्यात अनुपात करिव ९:१ को हाराहारीमा पुगेको छ । विनासकारी भुकम्प लगत्तै मुलुककै इतिहासमा सवैभन्दा लामो तराई आन्दोलन, अघोषित नाकावन्दी आदिका कारण उद्योग व्यवसाय र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको असर यी सूचकले देखाउने भन्दा पनि कहाली लाग्दा छन् । कठिनतम परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई भरथेग गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि यो अवस्था अत्यन्त असहज, संवेदनशील र पीडादायक बनिरहेको छ ।

यस्तो कठिन अवस्थामा मुलुकभित्र के गर्दा, काम गरी खाने वातावरण बनाउन सकिन्छ, कसरी जर्जर रहेका उद्योग व्यवसायलाई पुनः संचालनमा ल्याउन सकिन्छ, के गर्दा हाम्रा निर्यातयोग्य वस्तुहरुको विकास मार्फत निर्यात बढाउन सकिन्छ ती विषयलाई ‘आम वहस’ को विषय बनाउनु जरुरी छ ।

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रनै रहेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन । निजी क्षेत्रनै विकासको इन्जिन हो भन्ने विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भैसकेको मान्यता हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिइरहेको परिप्रेक्षमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय स्थापना गरि अर्वौको लगानी गरेका, रोजगारी सृजना र सरकारको राजस्वमा समेत योगदान दिइरहेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई कसैको उक्साहट, स्वार्थका कारण उछालिएका स–साना विषयलाई समेत ठूलो मुद्दा बनाई भएका कतिपय गतिविधिबाट निजी क्षेत्र अत्यन्त मर्माहित भएको छ ।

खुला वजारमा वस्तुको मुल्य फरक–फरक हुन सक्दछ । पाँचतारे होटलमा रु. ५ सय पर्ने चिया त्यही होटलको वगलमा रु. २० मा पनि पाइन्छ । कतै रु. २० मा पाइने एक वोटल पानीको कुनै ठाउमा रु. १ सय ५० पनि तिर्नु पर्दछ । मूल्य बढी लिएको ठाउँमा दिइने सेवा र वस्तुको गुणस्तरलाई पनि भुल्न हुदैन । बजार अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारित हुनु अर्थशास्त्रको नियम नै हो । स्थान र सिजन अनुसार मुल्य फरक हुन सक्दछन् । प्रतिस्पर्धी वजारमा कायम मुल्यनै न्यूनतम र दीगो हुन्छ । त्यसले नै उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको हीत गर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक मुल्य नहुने हो भने त्यो क्षणिक हुन्छ र वस्तुहरु समेत हराएर जान्छन् । बजारमा विक्री हुने वस्तुको गुणस्तर, विक्री मूल्य आदिका वारेमा अनुगमन गर्ने निहुमा खास उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी छापा मार्ने र स्थितिलाई बढाईचढाई प्रस्तुत गरि दुःख दिने र व्यवसायनै सिध्याउने गरि कार्वाही अघि वढाउने काम भईरहेका छन् । यसले कतै सरकार, नियन्त्रित अर्थव्यवस्था तर्फ उन्मुख त हुँदै छैन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ ।

केही औद्योगिक व्यवसायिक घराना माथि राज्यपक्षबाट भएका धरपकड, थुन छेकले व्यवसायीको मानमर्दन भएको छ । व्यवसायीका गोदाममा शील लागेका छन् । सामान कुहिएका छन् । गम्भीर अपराधीलाई पकड न त, अदालत वा सरकारी वकिलबाट वारेन्ट वा पक्राउ पूर्जि जारी गराउनु पर्दछ तर उद्योगी व्यवसायीको विना कुनै पूर्जी छापा मारिन्छ, थुनछेक गरिन्छ र व्यवसायनै तहसनहस पार्ने काम हुन्छ । यो कस्तो मनोमानी ?

अत्यन्त दुख कष्ट, वाधा खेपेर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने हामी उद्यमी व्यवसायीले के त्यस्तो पाप गर्यौं जसको फल आज हामी भोग्न वाध्य भएका छौं । हाम्रा उद्योग परिसरमा कहिलेसम्म यो नियति ?  कानूनको वर्खिलाप गर्नेको संरक्षण गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई कदापी होइन । जसले कानूनको उल्लंघन गर्दछ, लाभका लागि जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्दछ, त्यस्तालाई सत्यतथ्यका आधारमा कारवाही गर्न निजी क्षेत्र पनि सरकारको साथमा छ । तर वास्तविकतानै अध्ययन तथा छानवीन नगरी, व्यवसायीलाई पर्याप्त सफाइको मौका समेत नदिई कसैको वहकाव, उक्साहटमा एकाएक छापा मार्ने र कालोवजारीको विल्ला भिराई नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा चलाउने सरकारी रवैया प्रक्रियागत ढंगले त्रुटिपूर्ण मात्र होइन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र यस्तो कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।

मुलुकमा अहिले पनि लगभग ६ दशक अगाडी वनेको अत्यन्त नियन्त्रणमुखी कालो वजारी ऐनलाई अगाडी सारेर सरकारले उद्यमी व्यवसायी माथि कारवाही गरिरहेको छ । पुरानो ऐनका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्न असमर्थ भैरहेका छन् । आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समस्या परेको तथा ऐनको परिभाषानै त्रुटीपूर्ण रहँदा उद्योग व्यवसायले आफ्ना उत्पादन तथा वस्तुहरु स्टक राख्न र मुल्य निर्धारण गर्न समस्या भएको छ । कुनै पनि वेला कुनै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई यस ऐन अन्तरगत थुनछेक गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले जवसम्म उक्त व्यवस्था यस ऐनबाट खारेज हुदैन तवसम्म उद्योगी व्यवसायीमा आशंका र त्रासको वातावरण व्याप्त भैरहन्छ ।

वदलिंदो परिस्थिति, विश्व वजारमा आएको ठूलो परिवर्तन तथा अन्तर्रा ष्ट्रिय व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा समेतलाई मनन गरि उक्त ऐनलाई जतिसक्दो छिटो अध्यायदेश मार्फतनै भएपनि संशोधन गरिनुपपर्छ । सरकारले कानुन उल्लंघनको नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिनु अगाडी उनीहरुलाई पर्याप्त स्पष्टीकरणको मौका दिइनु पर्छ । कसैलाई कुनै कानून उल्लंघनको नाममा धरपकड गर्नु अघि उसको कसुर प्रमाण नहुन्जेल सम्मका लागि जमानतको व्यवस्था हुनुपर्दछ । साथै अन्य मुलुकमा भएजस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको समेत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

विभिन्न वाहनामा उद्यमी व्यवसायीहरु माथि मुद्दामामला लगाउने कार्य अहिले पनि रोकिएको छ्रैन । व्यवसायीका हजारौं मुद्दाहरु वर्षौदेखि अदालतमा विचाराधिन रहेका छन् । करको मुद्दामा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्थाले अदालतमा जान समेत सकिरहेका छैनन । ढिलो गरि दिइने न्याय, न्याय नदिनु सरह हो । यसर्थ माथिल्लो अदालत जानु नपर्ने व्यवसायीका मुद्दाहरुलाई तल्लो अदालतबाटै छिनोफानो गर्ने र यसका लागि छुट्टै व्यवसायिक अदालतको विशेष व्यवस्था हुन सकेमा न्याय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिने छ ।

सरकारको वलियो उपस्थितिको महशुस आम जनतामा यद्यपी हुन सकेको छैन । आम जनता सदैव वलियो सरकारकै पक्षमा हुन्छन् । पछिल्लोपटक सरकारको वलियो उपस्थितिको अभावबाट खेप्नु परेको सास्तीका वारे सवैले अनुभव गर्नुपर्याे । पेट्रोल नपाएर खेप्नु परेको पीडा होस वा ग्याँस नहुँदा घरको चुल्हो नवलेर भोकभोकै वस्नु परेको पीडा, अस्पतालनै जान नसकेर घरआँगनमै आफन्त गुमाउनु परेको पीडा, सम्पूर्ण नेपालीले भोगेको सरकारको वलियो उपस्थितिको अभावको पीडा हो । हरेक कुरामा भीड समूह हावी हुने गरेको यथार्थ हो । स्थानीय विकास निर्माणमा उत्पन्न विवाद समाधानमा होस वा आम जनताको दैनिक सरोकारका विषय, स्थानीय प्रशासनबाट राजनीतिक संयन्त्र गुहार्ने पद्धती विकास हुंदै जाँदा हरकुरामा राजनीति हावी हुन गयो । देशको शासन व्यवस्था कानूनले चलाउने हो कि, सर्वदलीय संयन्त्र ले । अतः राजनीतिक संयन्त्र गुहार्ने पद्धतीको आजैबाट अन्त गरि कानूनी राज्यको अनुभूती हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सुशासन सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनधनको सुरक्षा, पारदर्शी ऐन कानून, कानूनको साशन, पर्याप्त तथा समयमा सरकारी सेवा आपूर्ति, विवादहरुको समयमै छिनोफानो, पारदर्शी तथा सर्वसुलभ न्याय सेवा, स्वच्छ व्यवसाय समृद्धिका आधारभुत आवश्यकता हुन । निजी क्षेत्र आम जनमानसमा सुसाशनको प्रत्याभुतिका लागि आग्रह गर्दछ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी शासन प्रणाली, नियम कानून, पद अनुसारको जिम्मेदारीको स्पष्ट रुपमा किटान गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीतिको व्यवसायी व्यवहारत कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहान्छ ।

मुलुकको विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई सधै साथ र सहयोग दिँदै आएको छ । १० वर्षे द्वन्दकालमा राज्यको उपस्थिति करिव करिव शुन्य रहेको ठाऊँमा समेत महासंघले आफ्नो सञ्जाल मार्फत जनताको सेवा गरेकै हो । बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपका वखतमा होस वा विनासकारी भुकम्पको विपत्तिमा जनतालाई राहत दिने कार्यमा, महासंघ, रातोदिन लागेकै हो । निजी क्षेत्र भनेको राज्यको ढुकुटीमा सहयोग गर्ने, रोजगारी सृजनामा सहयोग गर्ने, सरकारलाई लगानी नगरि प्रतिफल दिने साझेदार पनि हो । निजी क्षेत्रलाई सदैव वलियो साझेदारको रुपमा लिने अभ्यास संसारमै छ तर हाम्रोमा निजी क्षेत्रप्रति सरकारको हेर्ने दृष्टिकोणमा आमुल परिवर्तन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सरकारी व्यवहारले शंकाको घेरामा पार्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

उर्जा संकट समाधानका लागि सरकारबाट १० वर्षे योजना आएकोमा महासंघ स्वागत गर्दछ तर विगतकै जस्तो त्यो केवल घोषणामै सिमित हुने र कार्यान्वयनमा नजाने नियति फेरी भोग्न नपरोस भन्ने जोड छ । हालको अवस्थामा सौर्य उर्जाबाट प्राप्त विजुलीको पीपीए ९ रुपैयाँ ६१  पैसा प्रतियुनिट र भारतबाट आयातित विजुलीको मुल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ८० पैसा हुँदै आएको छ । तर नेपालमै उत्पादित जलविद्युतको हकमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ४० पैसा मात्र दिइने गरिएको छ । सरकारबाट कुनै किसिमको वित्तीय प्रोत्साहनको प्याकेज दिने हो भने बन्दै गरेका जलविद्युत परियोजनाहरुलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न थप प्रोत्साहन मिल्ने छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पारित भएता पनि जलविद्युत विकासमा भ्याट लगायतका विषयहरु अहिले पनि नटुंगिएकाले सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा छिटोछरितो माध्यम अपनाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

उर्जा यस्तो क्षेत्र हो जसमा निश्चित समय पछि उक्त परियोजना राज्यलाइनै हस्तान्तरण हुनेछ । तर यहाँ कुनै पनि परियोजनाको परिकल्पनापूर्वनै स्थानीय क्षेत्रमा हुने अतिराजनीति र स्थानीय जनताको नाममा कुनै अमूक समूह वा वर्गबाट अगाडी सारिने, अनि पुरा गर्नै नसकिने मागहरुका कारण स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली जस्ता परियोजनाहरु निर्धारित समयमा बन्ने वातावरण नवन्दा राज्यलाई हुने अर्वौ आम्दानीको नोक्सानी भैरहेको छ । मुलुककै आमूल परिवर्तनका लागि सहयोगी हुने राष्ट्रिय गौरवका पंचेश्वर लगायतका आयोजनाहरुलाई तत्काल अगाडी बढाउने सम्बन्धमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले मन, वचन, र कर्मले ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै स्थानीयस्तरमा हुने अराजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासमा साथ र सहयोग दिनै पर्दछ ।

चर्को लोडसेडिङ हाम्रा विकासको वाधक भएको छ । घर, अस्पताल, प्याथालोजि ल्याव, स्कूल तथा कलेज, कर्पोरेट अफिस, कार्यालय, आदि सवै विद्युतको अभावले पिडित छन् । भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्तिको अभाव तथा इन्धनमा आत्मनिर्भर नहुँदाको पिडा त हामीले केही महिना अघिमात्र भोगिसक्यौं र उक्त अवस्था अव फेरी नआउला भनेर ढुक्क भएर वस्ने अवस्था अझै छैन । अहिलेपनि हाम्रो आयातको सूचीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात अग्रपङक्तिमा रही आएको छ । हाम्रो सवै निर्यातबाट आउनेरकम भन्दा बढी त हामी इन्धन आयात गर्न खर्च गर्दछौं । यदि हामीसँग विद्युतको नियमित आपूर्ति भएको भए अर्वौ नेपाली रुपैयाँ वरावरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी गर्न सकिन्थ्यो । तर हाम्रो विडम्वना नत हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सक्यौ नत निर्वाध इन्धन आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सक्यौ । विद्युत विकास र इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि सरकारको स्वामित्वमा खडा भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम दुवै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नमा पूर्णतः विफल भएका छन् । अव त प्रश्न यो हो, नेपाल राज्य यिनका लागि हो वा यी नेपालका लागि । एकाधिकारको अन्त्य हुनै पर्दछ ।

राज्यले कुनै पनि निर्णयहरु गर्दा निकै सोचेर विचार गरेर मात्र गरोस भन्ने महासंघको धारणा छ । जस्तो नाकावन्दीका समयमा मुलुकभित्र इन्धनको चरम अभाव हुँदा निजी क्षेत्रबाट समेत इन्धन आपूर्ति गराउने सरकारले निर्णय ग¥यो । तर पछि इन्धनको सहज आपूर्ति नहुँदै स्वप्रयोजनका लागि समेत पेट्रोलियम आयातको इजाजत एकाएक बन्द गरियो । आखिरमा कुनै निर्णय गर्दा दीर्घकालसम्म त्यसको असरको समिक्षा गरेर मात्र निर्णय गरिनु पर्दथ्यो भन्ने महासंघको मान्यता हो । उसैत त्रसित उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको यस्ता निर्णयबाट झन सशंकित भएका छन् ।

२०७२ को प्रारम्भमा गएको विनासकारी भुकम्पबाट व्यवसाय क्षेत्रले निकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु प¥यो । पर्यटन लगायत निकासीमा आधारित साना उद्यमी व्यवसायीहरु यसको प्रत्यक्ष मारमा परे । तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने पश्मिना, गलैंचा, हस्तकला लगायतको उत्पादनमा ठूलो असर पारेको छ । उनीहरुको ९९ प्रतिशत व्यवसायमा क्षति पुगेको छ । अहिले पनि काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख पर्यटकीय सम्पदाहरु टेकोमा अडिएका छन् । भुकम्पबाट प्रभावित व्यवसायीलाई व्यवसाय उत्थानका लागि कुनै पनि प्रकारको राहत प्याकेज आउन नसकेकाले तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरिनु पर्छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महासंघकै ५० औं वार्षिक साधारण सभामा दिएका मन्तव्यको अंश)