Logo

वस्तुको माग ८० प्रतिशतसम्म घट्यो, माग बढाउने नीति अवलम्वन गर्न परिसंघको माग

वस्तुको माग ८० प्रतिशतसम्म घट्यो, माग बढाउने नीति अवलम्वन गर्न परिसंघको माग



काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पछिल्लो समय धेरैजसो वस्तुको मागमा ठुलो संकुचन आएको बताएको छ । राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरा राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिसंघले वस्तुको माग घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको जानकारी दिएको हो ।

‘परिसंघमा परिचर्चा’ कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजस्वमा समेत परेको बताए । त्यसको समग्र असर अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्ने माग उनको थियो ।

परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगको प्रकृति अनुुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको उनले बताए । अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजस्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने उनले बताए ।

उनले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । भारतलगायत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएकोमा जोड दिए ।

राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले राजस्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तिय चाप पारेको बताए । अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उनले राजस्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको सचिव दंगालले बताए । उनले राजस्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानी योग्य रकममा थप दबाब पर्ने बताए ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताए । उनले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताए । यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उनको भनाई छ । निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्ने समते उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरु फस्ट्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रबद्र्धनमा असर परेको बताउँदै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ अन्त शूल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताए । यस्तै उनले ३ वटै तहबाट कर संकलन भईरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न सुझाव दिए ।

छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले कर तथा राजस्वका विषय, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव एवं जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्