काठमाडौं । सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको ४ पटकसम्मको वार्ता निष्कर्ष विहिन भएपछि व्यवसायीहरुले अन्तत सेवाशुल्क बृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आफ्ना अन्य मागलाई कानुनी रुपमा सम्बोधन गर्न नमिल्ने देखिएपछि व्यवसायीहरु जसरी भएपनि सेवाशुल्क बृद्धि गर्ने लविङ गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीका अन्य मागलाई सम्बोधन गर्दा विवाद हुनेभएपछि मन्त्रालय पनि व्यवसायीसँगको मिलेमत्तोमै सेवाशुल्कलाई भने उच्च रुपमा बढाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले जानकारी दिए । हाल मन्त्रालयले कामदार सेवाशुल्कलाई बृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बढाउन लागेको ति अधिकारीले जानकारी दिए । तर, मौजुदा व्यवस्था अनुसार कामदारसँग सेवा शुल्क वापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाइन्छ ।
व्यवसायीहरु आफुमाथीको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने, फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कामदारसँग लिने सेवाशुल्क बढाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलमा उत्रिएका थिए ।
कानुनी रुपमा म्यानपावर व्यवसायीलाई प्रहरीले पनि कारवाही गर्न मिल्ने र फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था हटाउँदा बढी विवाद हुने भएकाले मन्त्रालय शुल्क बृद्धि गर्ने पक्षमा देखिएको छ । सरकार फ्रि भिसा, फ्रि टिकटबाट पछि नहट्ने तर शुल्क बृद्धिका विषयमा भने छलफल भइरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपक बोहोराले बताए ।
वार्ता कमिटिका संयोजक तथा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल हाल व्यवसायीका मागका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘व्यवसायीले विभिन्न खालका माग अघि सारेका छन्,’ उनले भने, ‘चार पटकसम्म वार्तामा वस्यौं तर अहिले सम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।’
वार्तामा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गराइएको थियो । तर, गृहका प्रतिनिधिले व्यवसायीलाई प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कारवाही गर्न सक्ने बताएपछि उक्त माग पुरा नुहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रोजगारीमा जाने कामदार रहेकाले मन्त्रालयले उनीहरुकै हितलाई हेरिरहेको भुर्तेल बताउँछन् । तर, व्यवसायी नभई कामदार रोजगारीमा जान नसक्ने भएकाले उनीहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ ।
कामदारसँग सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकले सरह सेवा शुल्क लिन पाउनेपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ्ले बताए । कामदारसँग कम्तीमा १ महिना बरावरको तलव वा ३० हजार रुपैयाँ लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।