काठमाडौं । ‘सडक सौर्य बत्ती’ जडानका लागि मागभन्दा ३ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सौर्य बत्ती जडानका लागि सरकारले १ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा देशभरबाट ३ अर्व ३८ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बरावरको बत्ती जडानका लागि आवेदन परेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बताए । जसमध्ये थप २ अर्व १६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने समेत उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सौर्य बत्ती जडानका लागि छुट्याइएको रकम भन्दा बढीको आवेदन परेकाले सो विषयमा थप छलफल भइरहेको छ । ‘सौर्य बत्तीका लागि छुट्याइएको बाहेकका थप रकम उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थबाट बजेट विनियोजन भएसँगै जडानको काम शुरु हुनेछ ।’ देशभरका ९७ नगरपालिकाबाट सौर्य बत्ती जडानका लागि निवेदन आएको छ । भट्टराईका अनुसार सवैभन्दा बढी निवेदन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट परेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण विभाग प्रमुख डा. उत्तर रेग्मीका अनुसार महानगरमा बत्ती जडानका लागि रु. ९५ करोड बराबरको आवेदन आएको छ । जसअनुसार महानगरमा ७ हजार ६ सय ३४ बत्ती आवश्यक पर्छ । महानगरले सो आवेदन स्थानीय मन्त्रालयमा पठाइसेकोको उनले जानकारी दिए । त्यस पश्चात पनि निवेदन आउनेक्रममा रहेको रेग्मीले बताए । ‘निवेदन दिनदिनै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर स्वीकृत गरिएको छैंन ।’
रेग्मीका अनुसार महानगरको ३५ नम्वर वडाबाट सवैभन्दा बढी सौर्य बत्ती जडानका लागि आवेदन परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले शुरुमा ५० करोडको सहमती मागेको छ । त्यस्तै महानगरमा गोंगवु आवासमा सवैभन्दा बढी बत्ती जडान गर्न लागिएको छ ।
मन्त्रालयले सहमती दिएको १५ दिनभित्र सौर्य बत्ती जडानको काम शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । ‘हामी पूर्व तयारी अवस्थामा छौं,’ उनले भने ‘सरकारले सहमती दिएसँगै काम अघि बढाउछौं ।’
सरकारले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँबाट झण्डै १४ हजार पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्ने योजना बनाएको थियो । एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै १ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक पोलको दुरी ५० मिटरमा हुने अनुमानका आधारमा ७ सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ती जडान हुनेछ । पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा यो योजना लागू गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । ‘शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएको बताइएको छ ।
यसमा स्थानीय निकाय र जनस्तरबाट अनिवार्य रूपमा सरकारी लगानीमा साझेदारी गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत तयार गरिएको छ । यसरी जडान गर्न लागिएको सौर्य बत्तीका लागि उपभोक्ताले १५ प्रतिशत, महानगरपालिकाले २५ प्रतिशत र सरकारले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संस्थाको हकमा सरकारले ७० प्रतिशत र संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुनै विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संघ संस्था, सेवामूलक क्षेत्रलगायतले संस्थागत रुपमा सोलार राख्न चाहेमा ७० प्रतिशत सरकारको र ३० प्रतिशत सम्बन्धित संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्ने नियम छ ।
