काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारका विभिन्न निकायले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु व्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीका समस्या समाधनका लागि बुधबारमात्रै वाता टोली गठन गरी तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएपनि आफ्नो माग पुरा नभए पुनः आन्दोलन गर्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरु इजाजपत्रवाला व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तरगत मात्र कारवाही हुनुपर्ने, कामदारसँग १ महिनाको तलव बरावरको सेवाशुल्क लिन पाउनुपर्ने, रोजगारदाता मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्नेजस्ता माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरु भण्डै १ महिनादेखि व्यवसाय बन्द गरि आन्दोलनमै होमिएका छन् । तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई पर्न गएको छ ।

तर, व्यवसायीहरु माथी छापा मार्ने प्रहरी प्रशासन भने व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीभन्दा वाहिरका गल्ती गरेकाले पक्राउ गरी छानविन गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । ‘म्यानपावर व्यवसायीले मानव वेचविखन, विदेशी मुद्रा अपचलन, हुण्डी कारोवारलगायतका गलत क्रियाकलाप गरेको उजुरी महाशाखामा आएको छ,’ अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख सवेन्द्र खनालले भने, ‘धेरै वटा कम्पनीका त्यस्ता उजुरी आएकाले पक्राउ गरि छानविन गरिएको हो ।’

साथै, पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम बढेकाले केही समयभित्रै अन्य कम्पनीमा पनि छापा मारिने उनले जानकारी दिए । म्यानपावर व्यवसायीले गलत काम गर्न छुटकारा पाउनु पर्ने माग राख्दै व्यवसाय बन्द गरेको समेत उनको आरोप थियो ।

सरकार र व्यवसायीबीचको टकरावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान महिनौ दिनदेखि म्यानपावर कम्पनीलाई राहदानी बुझाएर बसेका नेपालहरुको विजोग भएको छ । रोजगारदाताले भिसा पठाएपनि नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले काम नगर्दा समस्यामा परेका छन् । अझ कतिपय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान घरबाट विदावारी भएर आएका छन् । त्यस्ता कामदारहरु हप्तौदेखि काठमाडौंका गेष्ट हाउसमा बस्न वाध्य छन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४३ देखि ५८ सम्म गलत कामगर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई गरिने कारवाहीको वारेमा उल्लेख छ । जसमा इजाजत्रपत्र वालाले कामदार ठगि गरेमा, अनुमति विना शाखा खोलेमा, नेपाल सरकारद्वारा खुला नगरिएका देशमा कामदार पठाएमा, करारभन्दा वाहिरका काममा पठाएमा गरिने कारवाही तथा जरिवानाको वारेमा उल्लेख गरिएको छ । तर, उक्त ऐनमा म्यानपावार कम्पनीले हुण्डीको कारोवार गरेमा वा विदेशी मुद्रा अपचलन गरेमा हुने कारवाहीको वारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा प्रहरी र म्यानपावर व्यवसायीबीच एक किसिमको द्वन्द्व नै चलेको छ ।

नेपालका अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले हुण्डी कारोवार गर्छन । उनीहरुले विदेशमा भिसा किन्नका लागि बैधानिक प्रक्रियाबाट पैसा पठाउन पाउँदैनन् भने ऐनमा भिसा निःशुल्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले विदेशी ऐजेन्टसँग भिसा किनेर ल्याउनुपर्ने भएकाले वाध्यतावस हुण्डीमार्फत पैसा पठाइरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले यसको निगरानी गर्न थालेको छ । यसैगरी व्यवसायीलाई विदेशी मुद्रा अपचलनको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । भिसा किन्न होस या बजारीकरणको लागि जाँदा व्यवसायीले विदेशी मुद्रा चलन गर्दै आएका छन् । त्यो पनि अवैधानिक रुपमा । यो विषयमा इजाजतपत्र वाला व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तरगत वा सरकारका अन्य निकाय कसले कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन ।

आफुहरुको माग पुरा नभएसम्म वार्ता र आन्दोलन दुवै जारी राख्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ बताउँछन् । इजाजतपत्र लिएका काम गरेका व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार विभागभन्दा अन्य निकायले कारवाही गर्न नसक्ने उनको दावी छ । कामदारसँग १ महिनाको तलव बरावरको सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘अहिले सार्क क्षेत्रमा भारतले सवैभन्दा कम ४५ दिनको तलव बरावरको सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सोभन्दा पनि कम १ महिनाको मात्र माग गर्दै आएका छौं ।’

यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष वलवहादुर तामाङ भने सरकारले सवै देशमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हाल सरकारले खाडी र मलेशिया सहित ७ देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले खुला गरेका सवै देशमा सो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ ।’ तर, सेवा शुल्कको हकमा कम तलव भएको कामदारको १ महिना बरावर र दक्ष कामदारको हकमा ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले कोरिया र इजरायल पठाउँदा १ लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेको छ तर व्यवसायीले चाहिँ निल नपाउने ?

यता व्यवसायीहरुको नियमन गर्ने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने व्यवसायीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तरगतमात्र कारवाही नुहने बताउँछन् । व्यवसायीले जुन किसिमको गल्ती गर्छन सोही अनुरुप कारावाही हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्री दिपक बोहोरा बताउँछन् । ‘यदि व्यवसायीले हुण्डी तथा विदेशी मुद्रा अपचलन गर्छन भने उनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा गृह प्रशासन अन्तरगत कारवाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा व्यवसायीहरुलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले बचाउँन सक्दैन ।’  ऐनको दफा ४३ देखि ५८ अन्तरतग गल्ती गरेमा मात्र वैदेशिक रोजगार भित्र पर्ने र सोभन्दा वाहिरका गल्ती गरेमा अन्य निकायले नै हेर्ने समेत उनको भनाइ छ ।