काठमाडौं । सरकारले चासो नदेखाउँदा विद्युतीय बस ल्याउने योजना अन्यौलमा परेको छ । चीनबाट विद्युतीय (ई) बस खरीदका लागि अध्ययनलगायतको प्रक्रिया पुरा भएपनि सरकाले चासो नदेखाएकाले काम अघि नबढेको महानगरपालिकाका पव्लिक प्राइभेट पाटनरसीप शाखा प्रमुख शिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महानगरपालिकाले नेपाली र चिनीयाँ टोलीले गरेको सडक अध्ययनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । ‘हामीले सडकको अध्ययनको प्रतिवेदन सहित निवेदन पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयबाट हालसम्म खवर आएको छैन् ।’ प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्किसक्दा पनि त्यसबारेमा केही प्रतिक्रिया नआएको बताइएको छ ।
विद्युतीय बस ल्याउन महानगरपालिका तयार रहेपनि सरकारको तर्फबाट प्रतिक्रिया नआएकोले अन्यौलमा रहेको उनले स्पष्ट पारे । बस किन्नका लागि सरकारको सहमति चाहिने भएकोले प्रक्रिया अगाढी बढाउन नसकिएको उनको गुनासो उनको छ ।
चीनले नेपाललाई २० ओटा बस अनुदानमा दिने र नेपालले १० ओटा किन्न सहमती भएको थियो । सोहि अनुरुप काठमाडौं महानगरपालिका चीनले अनुदानमा दिन लागेको विद्युतीय बस ल्याउने तयारी थालेको थियो । त्यसका लागि चिनीयाँ टोली नेपाली सडकको अध्ययन गरेर चीन फर्किसकेका छन् ।
चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको सो विद्युतीय बस दैनिक २ घण्टा चार्ज गरेपछि २ सय किलोमिटर चल्छ । चीन सरकारले सुरुमा ३५ ओटा सिट क्षमताको विद्युतीय मिनीबस सहयोगको प्रस्ताव गरेको हो । तर, महानगरपालिकाले भने कम्तिमा पनि ४० ओटा सिट भएको बस माग गरेकोले सोहि अनुसारको बस दिन चीन तयार भएको हो । एकै पटक अलि धेरै यात्रुले यात्रा गर्न सक्नेगरी ठूलो बस माग गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै चीन सरकारले १ ओटा ढोका भएको बस दिने भनेकोमा महानगरपालिकाले उक्लने तथा ओर्लने गरी २ ओटा ढोका सहितको कम्तिमा ११ मिटर लामो बस माग गरेको थियो । महानगरका अनुसार ती अत्याधुनिक एवं ठूला इलेक्ट्रिक बसहरु साझा यातायातमार्फत सार्वजनिक सवारीका रुपमा उपत्यकामा प्रयोग गरिने बताइएको छ ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्तीमा भएको समस्याको मध्यनजर गर्दै चीन सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाललाई त्यस्ता बस दिन लागेको हो । तर, नाकाबन्दी खुलेपछि सरकारले बसको आवश्यकता महशुस नगरेकोले अन्योलमा परेको हो ।
