काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सार्क राष्टहरुबीच रोमिङ शुल्क तथा इन्टरकनेक्सन शुल्क घटाउने तयारी थालेको छ । सार्क मुलुक भित्र दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउने उद्देश्य अनुरुप नियामक निकाय प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।
चालू आर्थिक बर्षभित्र सार्कका सबै मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरि रोमिङ शुल्क घटाइने प्राधिकरणका उपनिर्देशक दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार सार्क राष्ट्रहरुले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोको आधारमा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
जसअनुसार सार्कका सबै राष्ट्रसँग सहकार्य अगाढी बढाइएको आचार्यले जानकारी दिए । पहिलो चरण अन्तर्गत प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोट गरिसकेको छ । सार्क राष्ट्रमा रोमिङ तथा इन्टरकनेक्सन शुल्क कति घटाउने भन्ने बारे अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको उनले बताए । ‘यसका लागि नेपालले परामर्शदाता समेत छानिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै श्रीलंका र भारतले पनि आफ्ना परामर्शदाता छानेर नाम पठाइसकेका छन् ।’ अन्य राष्ट्रले भने परामर्शदाताको नाम नपठाएको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले चालु आवको योजना अनुसार दोस्रो चौमासिकमा मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने छ । यसैगरी, तेस्रो चौमासिकसम्म अन्तिम प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, नेपाल, श्रीलंका, भारत बाहेक अन्य राष्ट्रले परामर्शदाताको सूची नपठाएकोले काम अघि नबढेको आचार्यले जानकारी दिए । ‘सवै राष्ट्रले आफ्ना परामर्शदाताको नाम पठाएसँगै भारतको नेतृत्वमा कमिटि गठन गरिने छ’ उनले भने ‘त्यस लगतै अध्ययनको कार्य शुरु गरिने छ ।’ कमिटिले सार्क राष्ट्रभित्र रोमिङ शुल्क र इन्टरकनेक्सन शुल्क कम गर्न आवश्यक कागजात तयार गरि परिमार्जित दर लागू गर्ने बताइएको छ । सवै राष्ट्रबाट नामावली नआएका कारण आगामी बैठकको मिति भने तय नभएको उनले जानकारी दिए ।
यसैवीच प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीचको रोमिङ घटाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । त्यस विषयमा दुवै देशका सेवा प्रदायकहरुले समन्वय गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । इन्टरकनेक्सन चार्जको हकमा भने देशअनुसार सवै सेवा प्रदायकका लागि निश्चित रकम तोक्ने बारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘चार्ज कति तोक्ने भन्ने विषयमा एकिन नभएपनि बढाउन नमिल्ने तर घटाउन मिल्ने गरी तोक्न लागेका छौं ।’
आचार्यका अनुसार स्थानीय सेवा प्रदायकहरु यसमा सकारात्मक देखिएका छन् । सेवा प्रदायकहरुले शुरुमा ६ महिनाका लागि क्याम्पेन सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । तर, भारतीय सेवा प्रदायकले भने रोमिङ घटाउने विषयमा खासै चासो नदेखाएको नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता डिल्ली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामीले रोमिङ घटाउन पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतीका सेवाप्रदायले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।’
भारतभित्र पनि आन्तरिक रोमिङ लागु भएकोले उनीहरु रोमिङ घटाउन नचाहेको उनको अनुमान छ । सार्क राष्ट्रको सूचना प्रविधिबारे वर्किङ ग्रूप अन इन्फरमेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलोजी (आइसिटी) ले काम गर्दै आएको छ । ग्रूप अन आइसिटीले सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित सवै विषयमा छलफल गर्दै आएको छ ।
के हो रोमिङ ?
एक देशको ग्राहक अर्को देशमा जाँदा आफ्नै देशको मोबाइलबाट कल गर्दा लाग्ने शुल्क नै ‘रोमिङ’ हो । हालसम्म मोबाइलमा लाग्दै आएको रोमिङ शुल्क सार्क क्षेत्रका नियामक निकायको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ । जसअनुसार सेवाप्रदायकले आफ्नो खर्च र सेवा शुल्कका आधारमा तय हुँदै आएको छ । रोमिङ शुल्क महँगो हुँदा नेपालीले यहाँको सिमकार्डबाट विदेश जाँदा कल गर्न समस्या परेको छ ।
