काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालभर सस्तो, गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकार लागिपेरेको छ । सोहीअनुरुप गत महिना साउन मसान्तसम्म विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सहयोगमा देशभर ब्रोडब्यण्ड इन्टरनेट पुर्याएको घोषणासमेत गरिसकिएको छ । सरकारले गरेको यस्तो घोषणामा सहयोग पुर्याउन सबैभन्दा ठुलो योगदान इन्टरनेट सेवाप्रदायकको नै मान्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि हालसम्म इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न चाहेका सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अनुमतिपत्र वितरण गरिरहेको पनि छ। देशभर प्रतिस्पर्धी दरमा र सबैसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनकै लागि गरिएको यो व्यवस्थाको फाईदा उठाउँदै हालसम्म १७४ इन्टरनेट विथ इमेल र ११ ग्रामीण आाईएसपी गरी १८५ सेवाप्रदायकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका छन् । यसमध्ये कसैले ग्रामीण क्षेत्रका निश्चित स्थानमा, कसैले निश्चित शहरमा र कसैले नेपालभर नै इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स लिएपनि हालसम्म त्यसको प्रभाव भने खास्सै परेको देखिँदैन ।

हुन त दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकमा जनसंख्याभन्दा बढी जनतासम्म इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको उल्लेख छ । तर पनि हाल धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाले भनेबमोजिम यसको उपयोग गर्न पाएका र सकेका छैनन् । अर्थात, अझै ग्रामिण भेगका नागरिकसम्म यसको पहुँच पुगिसकेको छैन । सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्र लिनेबेलामा तोकिएबमोजिम सेवा प्रदान नगर्दा यसको प्रभावकारिता कम भएको एक इन्टरनेट सेवाप्रदायकका संचालकले बताए । उनका अनुसार कुनै सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्याउने गरी लाइसेन्स त लिन्छ तर, लाइसेन्स लिएबमोजिम काम गरिदिँदैन । जसका कारण सरकारलाई पनि उक्त क्षेत्रमा निश्चित कम्पनीले सेवा विस्तार गरिरहेको छ भन्ने हुन्छ, तर, वास्तवमा भनेबमोजिम काम नभएपछि उक्त क्षेत्रका सर्वसाधारणले बर्षौसम्म सेवाको उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्दा हालसम्म प्राधिकरणले लाइसेन्स लिने तर तोकिएबमोजिम काम नगर्ने ५३ सेवाप्रदायकको लाइसेन्स नै खारेज गरिसकेको छ । हालसम्म इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी १७४ र ग्रामीण आइएसपीका लागि ११ सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका थिए । प्राधिकरणले ग्रामिण आईएसपीका ८ र इमेलसहितको इन्टरनेटका ४५ अनुमतिपत्र खारेज गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिने तर भनेबमोजिम र तोकेबमोजिम काम नगर्ने सेवाप्रदायकको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । अझै हाल बाँकी रहेका कुल १ सय ३२ इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये पनि जम्मा ६० सेवाप्रदायकले मात्रै भनेबमोजिमको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अर्थात ६० सेवाप्रदायकबाहेक अन्य सेवा प्रदायकहरु कहाँ र के गर्दैछन् भन्नेसम्म जानकारी प्राधिकरणलाई छैन ।

प्राधिकरणको एमआइएस प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न ६० सेवाप्रदायकले २३ हजार ३ सय ८७ जनालाई ताररहित माध्यमबाट, १ लाख ११ हजार ३५ जनालाई केबलको माध्यमबाट र २० लाख २५ हजार ८ सय १६ जनालाई फाइबरबाट गरी २१ लाख ७४ हजार २ सय ६४ जनालाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

तर लाइसेन्स लिएर बसेका अन्य ७२ सेवाप्रदायकका ग्राहक भने शुन्य सरह भएकै कारण एमआईएस प्रतिवेदनमा नदेखिएको हुनसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । कतिपय सेवाग्राहीहरुले भर्खरै मात्रै लाइसेन्स पाएका छन्, कतिपयले पहिल्यै पाएर पनि विभिन्न कारणले सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेका र कतिपयले प्राधिकरणका विवरण नपठाएकाले पनि एमआइएस प्रतिवेदनमा नदेखिएको हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

तर, प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार हरेक सेवाप्रदायकले प्रत्येक महिना प्राधिकरणमा मूल्यसूची, ग्राहकको विवरणलगायत पठाउनुपर्छ । तर, केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले त्यो व्यवस्थाको पनि अवमूल्यन गरिरहेको उनको भनाई थियो । इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स लिनका लागि सानो पुँजी भए पनि हुने हुनाले धेरैजसोले यसको लाइसेन्स लिएर राखेका हुन्छन् तर, भनेबमोजिम उनिहरुले सेवा भने दिन नसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।

लाइसेन्स लिएको ५ बर्षसम्म प्राधिकरणले केहि नभनेपनि लाइसेन्स नविकरण गर्ने बेलामा अर्थात ५ बर्ष पछि भने सेवा विस्तार नभएको पाईएमा स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने उनको भनाई छ । यसै पक्रियाअनुसार हालसम्म हामीले ५३ सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको उनले बताए ।

लाइसेन्स वितरण नियन्त्रण गर्ने छुट छैन

हालसम्मको कानुनले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाएको छैन । लगातार लाइसेन्स लिने र सोहीअनुसार काम नभएपनि प्राधिकरणलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गरिराख्नुपर्ने बाध्यता छ । जति सेवाप्रदायक आएपनि प्राधिकरणले लाइसेन्स दिइराख्ने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘हामीले लाइसेन्स दिन्छौं, तर, वित्तीय र प्राविधिक क्षमता भने तोकिएबमोजिम हुनैपर्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले करिव २ बर्षअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु पनि एक आपसका मर्जरमा जान सकिने व्यवस्थासहितको दूरसंचार ऐन २०५३ लाई प्रतिश्थापन गर्नेगरी नयाँ दूरसंचार विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त विधेयक पुरानै अवस्थामा छ । विधेयक पारित भएर आएपछि भने दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरु पनि एकआपसमा गाभिन सक्नेछन् ।