अर्जुन पाख्रिन ।
सरकाले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट (एमआरपी) बाट हालसम्म १९ अर्व ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सन् २०१४ को डिसेम्बरको पहिलो हप्तासम्ममा उक्त राजस्व संकलन गरिएको राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले बताए ।
थापाका अनुसार एमआरपी लागुभएदेखि यसै हप्ताको मंगलाबारसम्म २७ लाख ६७ हजार थानभन्दा बढी एपआरपी वितरण भइसकेको छ । विभागले राहदानी दु्रत र महादु्रतसेवा मार्फत केन्द्रबाटै फारम संकलन गरेर १२ लाख ४६ हजार थान एमआरपी वितरण गरेको छ । उक्त सेवा मार्फत वितरण गरिएको एमआरपीबाट विभागले १२ अर्व ४६ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
यसैगरी काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लाबाट १४ लाख २० हजार थान एमआरपी वितरण गरिएको छ जसबाट विभागले १ अर्व १० करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थापाले जानकारी दिए ।
विभागले जनताको सेवालाई ध्यान दिएर राजधानी आसपासका जिल्लाबाट पनि एमआरपी वितरण गर्दै आएको छ । विभागले सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाट पनि एमआरपी लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि सो क्रम झनै बढेको हो । हाल विभागले २७ वटा जिल्लाबाट एमआरपीको फारम संकलन गर्दै आएको छ । तर, काठमाडौं नजिकका जिल्लाका सेवाग्राही भने जिल्लाबाट भन्दा पनि एमआरपी लिनका लागि केन्द्रमै आउने गरेको थापाले बताए ।
विभागले ३ थरीको शुल्कबाट राहदानी वितरण गर्दै आएको छ । उसले महाद्वुत सेवा अर्थात ३ दिन भित्रै एमआरपी लिँदा १५ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुै पर्छ भने द्वुत सेवा अर्थात १ हप्ता भित्र एमआरपी बनाउँदा १० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नु पर्छ । तर, जिल्लाबाट १ महिनाको समय लिएर राहदानी बनाउँदा भने ५ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व तिरेपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले बताए ।
विभागले एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा ४ लाख ६९ हजार थान एमआरपी छापेको थियो । पछिल्लो वर्ष अर्थात सन् २०१२ मा ६ लाख ७१ हजार थान छापेको थियो । यसैगरी, सन् २०१३ मा ११ लाख थान छापिएको थियो भने चालू आवमा ८५ लाख थान एमआरपी छापिएको विभागका महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।
अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ)को प्रावधानअनुसार सरकारले सन् २०१० डिसेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी वितरण बन्द गरीे एमआरपी वितरण सुरु गरेको थियो । आइकाओले पुराना वितरण गरिएका हस्तलिखित राहदानीलाई सन् २०१५ को नोभेम्बरसम्म मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णण् गरेपछि नेपालले पनि एमआरपी वितरणलाई द्वुत गतिमा अघि बढाएको छ ।
भर्खरै मात्र संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एमआरपी वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ । उसले वैदेशिक रोजगारी गई देशमा रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरुलाई गाउँगाउँबाट १५ दिन भित्रै एमआरपी उपलब्ध गराउन सरकारलाई दिएको छ । साथै, समितिले हस्तलिखित राहदानीलाई आगामी १० महिना भित्र विस्थापित गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी समितिले एमआरपीको आवेदन फारम अनलाइनबाट लिने ब्यवस्था गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उसले काठमाडौंबाट मात्रै राहदानी वितरण गरिने प्रक्रियालाई विकेन्द्रिकृत गरी पाँचै विकासक्षेत्रमा लैजान पनि निर्देशन दिएको छ ।
