काठमाडौं । अब सहकारीले अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाए कारबाही गरिने भएको छ । सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण प्रविष्ट गर्न सहज भएको दाबी गरिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीले सफ्टवेयर चलाउन नजानेर विवरण प्रविष्ट नगरेको भन्ने भनाइ सही नभएको बताए ।

विभागले सहकारीलाई कोपोमिसमा सामान्य विवरणमात्र प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रतिप्रश्न गरे, “मोबाइलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर चलाउन जान्ने, कोपोमिसमा विवरण भर्न नजान्ने ? कर कार्यालयमा करचुक्ता लिनका लागि अनलाइन फारम भर्न सक्ने व्यक्तिले सहजै कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गर्नसक्ने बताए।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘कोपोमिसमाा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा सङ्घसंस्थाहरुको भूमिका’ विषयमा आयोजना गरेको छलफलमा रजिष्ट्रार पण्डितले कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरिवाना गर्ने चेतावनी दिए । कोपोमिस राज्यको अभियान हो, सहकारीले म विवरण भर्दिनँ यसबाट बाहिर जान्छु भन्ने हो भने हामी कानुनी उपचारको बाटोमा जान्छौँ, जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सहकारी महासङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरू, प्रदेश सङ्घहरु र जिल्ला सङ्घहरूले हामीलाई पक्कै पनि यसो नगर भन्नुहुने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने ।

स्थानीय तहको नियमनमा रहेका सहकारीमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत असार १६ गते सबै पालिकालाई अनुरोध गरेको विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले सबै पालिकालाई नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्दा कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र प्रमाणपत्र प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई व्यवसाय कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा, सहकारीसँग साझेदारीमा काम गर्दा र सहकारीलाई अनुदान दिँदा पनि कोपोमिसमा अनिवार्य आबद्ध गर्न आग्रह गरेको छ ।

विभागको आग्रहमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई कोपोमिसबाट जारी भएको सब्मिशन नं पेस गर्ने सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीको तथ्याङ्क अनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताए । सरकारले लागू गरेको कोपोमिसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर सहकारीको वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

सहकारी बैङ्कले विभागसँग सहकार्य गर्नाका साथै आफैँले बजेट छुट्याएरसमेत कोपोमिस कार्यान्वयनसम्बन्धी गतिविधि गरिरहेको जनाइएको छ । सहकारी अभियान र विभागले छलफल गरेर कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, “कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ, हामीले सहकारी बैङ्कमार्फत सञ्चालन गर्ने सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय समेट्ने छौँ ।” नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सुशासनमा बस्न अनिवार्य रहेको बताए । सरकारले कोपोमिसको अवधारणाबारे प्रारम्भिक छलफल चलाएको समयदेखि नेफ्स्कुनले यसको पक्षमा साथ दिँदै आएको उनले बताए ।

वित्तीय सहकारी अनुशासनभन्दा बाहिर बस्दा केन्द्रीय सङ्घको भूमिकामा रहेकाले नेफ्स्कुन पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले कोपोमिस लागू गर्न सङ्घले पहल गरेको छ । नेफ्स्कुनले कोपोमिस कार्यान्वयन गराउनका लागि आफ्ना सबै सदस्य सहकारीलाई कोपोमिसमा आबद्ध नभए सम्बन्ध सकिन्छ भनेरसमेत चेतावनी दिएको खुलासा ढकालले गरे। उनले भने, “स्वायत्त सहकारी संस्थालाई हामीले योभन्दा बढी भन्न मिल्दैन, कोपोमिसमा आबद्ध नहुने भए सहकारीको शीर्षक बन्द गरौँ, सामाजिक संस्था मात्र चलाऔँ ।”

सहकारी ऐनमा लेखिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले सुशासनमा बसेका सहकारीलाई सुशासन पालना नगर्ने सहकारीले गरेको गलत कामको अपजस नदिन आग्रह गरे । यस्तै छलफलमा बोल्दै वाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले मातहतका सबै सदस्य सङ्घसंस्थालाई कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका डिजिएम सुरेश थापाले महासङ्घका ५० प्रतिशत सदस्यले कोपोमिसमा विवरण भरेको जानकारी गराए । महासङ्घले सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय सामेल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर सहकारीको रिपोर्टिङ प्रणालीमा भएको अलमल निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।