काठमाडौं । होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सो बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न सङ्घद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरे ।

गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई समेट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । कोभिड–१९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएको उनले जानकारी दिए ।

होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै सङ्घले २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ । सहुलियत कर्जाको सीमा रु २० करोडबाट बढाएर रु ५० करोड पु¥याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलत समिति बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ ।

हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिकरूपमा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ ।

होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरूले लिँदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, रु ५०० र दुई हजार दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरूले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग राखेको छ ।

राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्रवापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाइ साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि सङ्घको छ । पर्यटन व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामी गर्नेजस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत सङ्घले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ ।

वातावरणीय अध्ययन ९आइइई÷इआइए÷बीइएस०को ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल तथा उद्योगहरूलाई सहजरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटललाई परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रसरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ ।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो । पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आशाको किरण छरेको भन्दै उनले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताए ।

पर्यटनको लगानी लामो समयका लागि हुने कारण कर्जा र ब्याज असुलीमा बैंकले सोहीअुनसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्जा र ब्याज चुक्ताका लागि बैंकहरूले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिन नहुने, बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक र विलासिताका वस्तुमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा हुनुपर्ने र फेवातालको मापदण्ड तलमाथि भइरहँदा धितो र कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय पनि कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी कार्यालयका निर्देशक रामशरण खरेल, होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली, आयोजक सङ्घका सल्लाहकार एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे, निवर्तमान अध्यक्ष विकल तुलाचन, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, टान पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीलगायतले कोरोनाले व्यवसायमा पारेको असर र राज्यले व्यवसाय बचाउन खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखे । रासस