काठमाडौं । सरकारले बन्द रहेका तथा घाटामा संचालित सार्वजनिक संस्थाहरुलाई भाडामा दिने भएको छ । त्यस्ता संस्थानहरुलाई भाडामा दिनका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बन्द भएका र घाटामा गएका संस्थान भाडामा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीचको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थान संचालन बारे सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयसँग दैनिक जसो छलफल भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही समयभित्रै भाडामा लगाइने छ ।’
घाटामा रहेका संस्थानहरु सरकारले संचालन गर्न पनि नसक्ने र निजीकरण गर्दा राज्यलाई ठूलो घाटा हुने भएकाले भाडामा दिन लागिएको हो । अघिल्लो सरकारको पालामा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने वा सरकार आफैले संचालन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच मतभेद भएको थियो । तर, हाल दुवै मन्त्रालय भाडामा दिनका लागि तयार भएको अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मोहन चापागाइले बताए । केही समयभित्रै सो सम्बन्धमा आधिकारीक जानकारी आउने समेत उनले जानकारी दिए ।
केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक संस्थानलाई अघिल्ला सरकारले जसरी कौडीको मुल्यमा बेच्न नसकिने बताएका थिए । केही संस्थानहरु राज्यले नै संचालन गर्नुपर्ने भन्दै केहीलाई उचित व्यवस्थापन सहित भाडामा दिन लागिएको उनको भनाइ थियो ।
बन्द तथा घाटामा रहेका संस्थानबाट सरकारले बार्षिक अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार खेप्दै आएको छ । तर, ती संस्थानहरुको जग्गा प्राइम लोकेशनमा रहेकाले निजीकरण नगरी भाडामा दिन लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हाल सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा ३७ वटा संस्थान रहेका छन् । जसमध्ये कम्पनी ऐन अन्तरगत २३ वटा, संस्थान ऐन अन्तरगत २, सम्बन्धित संस्थान अनुसार ७, सञ्चार संस्थान अन्तरगत २ र बैंक तथा वित्तीय ऐन अन्तरगत ३ वटा संस्थान संचालनमा रहेका छन् ।
