Logo

पहिले ‘वेनिफिसरी सर्वे’, अनि मात्र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण

पहिले ‘वेनिफिसरी सर्वे’, अनि मात्र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट भएका उपलब्धी, पूँजीगत खर्च परिचालनको अवस्था, भुकम्प पछिको पुनर्निर्माणलगायतमा विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सार :

महत्वकासाथ हेरिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण नियमित प्रकृतिकै भयो भन्ने विश्लेषण आइरहेको छ । के त्यस्तै भएको हो ?

प्रधामन्त्रीज्यूले भारत भ्रमणमा जानु अघि नै यसलाई सपिङ लिष्ट विनाको भ्रमण भन्नुभएको थियो । भ्रमण दुई पक्षबीच विश्वास र सद्भावमा केन्द्रित भएकोले त्यो उद्देश्यमा यो सफल भएको छ । भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । त्यसलाई परस्पर हित र लाभको आधारमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो । खासगरी दुई देशबीच देखिएका केहि असमझदारी हटाउने र परस्पर सम्बन्धको आधारमा अघि बढ्ने सहमती भ्रमणको क्रममा भएको छ । त्यसैले पनि उद्देश्य अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमण निकै सार्थक भएको छ ।

भारतभ्रमणलाई अघोषित नाकाबन्दीको औपचारीक अन्त्य हुने विश्वासका साथ हेरिएको थियो । तर इन्धन आपूर्तीको अवस्था हेर्ने हो भने यो अझै सहज हुन सकेको छैन । समस्या कहाँ रहेछ ?

पक्कै पनि अहिले हाम्रो आवश्यकता अनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन । कसको कमजोरीले गर्दा आपूर्तिमा समस्या भएको हा,े त्यसलाई पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ । भारत भ्रमण क्रममा यस अघि भएका घटना भन्दा पनि आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी मजवुद बनाउने भन्ने तर्फ केन्द्रित भयो ।
भ्रमणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना एजेण्डा अघि सारेको थियो । यसमा भारतीय पक्षको कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो ?

भ्रमणका क्रममा केहि आर्थिक विषयबस्तुमा छलफल भएको थियो । पारवहन सुुविधा, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणजस्ता विषय केहि सम्झौता पनि भएको छ । भ्रमणबाट सम्बन्ध सुदृढ भएको हिसाबले नेपालमा भारतीय लगानी बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं । आपसी आर्थिक विकासका लागि पनि भ्रमणले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

जनताको दैनिक आवश्यकताको आपूर्तीको विषयलाई त भ्रमणले सम्बोधन गर्न सकेन नी हैन ?

यो भन्दा पनि पहिले हाम्रो मानसिकतामा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । भारतीय विदेश मन्त्रीले एक समारोहकाबीच नेपालमा संविधान जारी भएको त्यसमा भारत खुशी छ भन्नु भएको थियो । यस्तै संविधानमा भएको विवादीत विषयमा परिमार्जन गरेकाले यस विषयमा भारतले समर्थन गरेको कुरा बताउनु भएको छ । तर, भ्रमण सकेर नेपालमा आईपुग्दा नेपाली मिडियाले ठिक त्यसको विपरित समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रीले बोलेको चाहिँ गलत नेपाली मिडियाले लेखेको चाहिँ ठिक ? हामी विगतभन्दा पनि भविष्यलाई केन्द्रित गरेर अघि बढिरहेका छौं ।  नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर परस्पर लाभको सम्बन्ध विस्तार गर्ने छौं । जुन भारत भ्रमणले सार्थक बनाएको छ ।

प्रसङ्ग बदलौं । पुर्ननिर्माणले त गति लिनै सकेन, काम भएन भन्ने व्यापक गुनासो छ । साँच्चै अहिले कहाँ पुग्यो काम?

अहिले काम भइरहेको छैन त्यो ठिक हो । तर, किन भएन भन्ने विषय बुझनु जरुरी छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कानन बनाउनु जरुरी थियो । लामो समयसम्म कानुन नबन्दा अन्योलमा रहयो । यो सरकारले काुनन बनाएर काम अघि बढाएको छ । अहिले दाताहरुसँगको पूर्व सर्त अनुरुप भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वेनिफिसरी सर्वेको काम भइरहेको छ । अहिले बेनिफिसरी सर्वे र पुनर्निर्माणको कामलाई एकैचोटी अघि बढाइरहेका छौं ।

भुकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब भन्दा बढी प्रतिबद्धता हामीले पाएका थियौं । त्यसमध्ये कति रकमको लागि सम्झौता भयो र कसरी परिचालन गर्दै छौं ?

हालसम्म प्रतिवद्धता भएकोमध्ये एक चौथाई रकमको सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रकमको पनि चैत मसान्तभित्रै सम्झौता गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौं । त्यस अनुसार सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भएको छ । रकम परिचालनको लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको छ, उसले नियम अनुसार त्यसको परिचालन गर्ने छ ।

भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको पनि निकै भइसक्यो । जनताले अब कति समय आश गर्नुपर्ने ?

हामीले वेनिफिसरी सर्वे नगरी पुनर्निर्माणका काम अघि नबढाउने सम्झौता गरेका छौं । अहिले त्यो काम नै सम्पन्न भएको छैन । त्यो काम पुरा नभई पुनर्निर्माणको बजेट निकासा नै गर्न पाइँदैन । जहाँ जहाँ वेनिफिसरी सर्वेको काम सकिएको छ, उनीहरुले सहुलियत व्याजदरको ऋण पाउने छन् ।

पुर्नउद्धार कोषमा एक खर्ब उठाउने लक्ष्य कसरी पुरा गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो दायरा त्यतिमै सिमित रहँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप योगदान गर्नेछन । जसरी भएपनि कोषमा रकम जम्मा गरिने छ ।

पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । रकम खर्च गर्ने आधार के हुन् ?

पूँजी खर्च परिचालनका लागि सवै मन्त्रालयसँग सहकार्य तथा छलफल गर्दै आएका छौं । आदत र परिस्थितीले गर्दा पूँजीगत खर्च परिचालनमा समस्या भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरिने छ । यो वर्ष प्रतिकुल परिस्थितीले गर्दा पनि खर्च हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त्यसमा पनि सुधार आएको छ तसर्थ आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्