काठमाडौं । बजेट सूचनामा आम मानिसको पहुँचमा आएको ह्रासका कारण अन्तराष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्तर खस्केर ७७ औं स्थानमा पुगेको छ । सन् २०१९ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रेणीक्रममा नेपालको स्थान ६५ नम्बरमा थियो । इन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसिप (आईबीपी) को पछिल्लो खुल्ला बजेट सर्वेक्षण अनुसार नेपालको स्तरमा ह्रास आएको हो ।
बजेटमा सरकारको जवाफदेहिताको मापन गर्ने मुख्य तीन उपायहरूः बजेट पारदर्शिता, सार्वजनिक सहभागिता र बजेट पर्यवेक्षणका हिसाबले यो सर्वेक्षणमा विश्वव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशमध्ये कुनै पनि देशले ६० नम्बरभन्दा माथि पाउनु पर्ने न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्दैन ।
खुल्ला बजेट सर्वेक्षण २०२१ मा रहेको नेपाल सारांश प्रतिवेदन अनुसार, बजेट नीतिहरू, निर्णय र परिणामका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने बजेटसम्बन्धी कागजातहरू, मुख्यतया प्रि–बजेट स्टेटमेन्ट, र नागरिक बजेटका साथै वर्ष–अन्तको प्रतिवेदन (ढिलो प्रकाशित) गरेर नेपालले बजेट सूचनामा आम मानिसको पहुँचलाई घटाएको छ ।
आईबीपी का कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आएको अहिलेको पृष्ठभूमिमा महामारीका कारण एउटा पुस्ताले कहिल्यै नदेखेको विश्वव्यापी चरम गरिबीमा व्यापक वृद्धि भएको देख्दैछ । धनीहरू झन धनी बनिरहेका छन् । महिला र सीमान्तकृत समुदायलगायतका पाखा पारिएका मानिसले गरिबी मार खेप्न परिरहेको छ ।’ कार्यकारी निर्देशक क्रफचिकका अनुसार संकटको यो घडीमा यी चुनौतिहरूको सामना गर्न तथा समावेशीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक र समन्यायीक प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध स्रोतहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेर आमजनताका बीचमा खुला संवाद शुरू गरिनुपर्छ ।
आईबीपी तथा अन्य संस्थाहरूको अनुसन्धान अनुसार, खुला बजेटले कुनै पनि देशलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउने मार्गप्रसस्त गर्छ । खुला बजेटले नै सरकारमाथिको विश्वास बढाउनुका साथै सार्वजनिक संस्थाहरू तिनले सेवा दिने जनताका बीचमा बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बलियो बनाउँछ ।
