काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदविक्री सम्बन्धमा सम्बन्धित नियामक निकायदेखि उच्च पदस्थसम्म प्रलोभनमा परेको आरोप लगाएका छन् । एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा नियामकले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि संसद्को विकास समितिमा छलफलको क्रममा सभासद्हरुले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।
केही समय अघि संसदको विकास समितिले टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीच भएको एनसेल खरिदविक्रीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्ट जवाफ दिन पत्राचार गरेको थियो । तर, कुनै पनि निकायले आधिकारीक जवाफ दिएका छैनन् ।
आज भएको विकास समितिको छलफलमा एनसेल खरिद प्रकरणको सम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय, उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु देखि सरकारसम्म मुछिएको सभासद जिवनबहादुर शाहीले बताए । ‘पाँच ओटा निकायलाई पश्न सोधिएकोमा कुनैले पनि स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यो एकमदै गैर जिम्मेवारीपना हो ।’ कार्यक्रममा बोल्ने प्रायःजसो सभासद्हरुले कानुनी परिधी भित्र रही उक्त विषयलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
लाभ कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने आधिकारीक निकाय आन्तरिक राजस्व विभागले सो विषयमा हालसम्म पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराएको छ । जानकारी माग गरेको ४३ दिनभित्र आधिकारीक जानकारी दिनुपर्ने भएतापनि २ महिना सकिनलाग्दा स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । हाल सो विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरका लेखा, कर तथा कानुनी विज्ञसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
यता सूचना तथा संचार मन्त्रालयले भने सो विषयमा कन्सल्टेन्ट नै नियुक्ती गरेर छलफल अघि बढाइएको जानकारी गराएको छ । यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले दुई कम्पनीबीच भएको सेयर खरिदविक्रीको सम्बन्धमा आफुलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने जवाफ दिएको छ । कम्पनीको सेयर कति रुपैयाँमा खरिदविक्री गर्ने भन्ने अधिकार सम्बद्ध कम्पनीमैै निहित रहने धारणा अघि सारेको छ ।
