काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दी खुलेको करिव १ महिना हुन लाग्दा पनि जस्तापाताको उत्पादन खासै बढ्न सकेको छैन । नाकाबन्दी खुलेपनि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज उपलब्ध नहुँदा जस्तापाताको उत्पादन नबढेको सम्वन्धित व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समयको बढ्दो लोडसेडिङ तथा मेसिन चलाउनका लागि डिजेल उपलब्ध नहुँदा जस्तापाताको उत्पादन बढ्न नसकेको हो । सरकारले पूनर्निर्माणको काम शुरु गर्न लागिसक्दा पनि लोडसेडिङ तथा इन्धन अभावका कारण सोका लागि चाहिने जस्तापाता उत्पादन गर्न नसकिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । सामान्य अवस्थाको तुलनामा हाल जस्तापाताको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
नाकाबन्दी खुलेपनि पर्याप्त पेट्रोलियम पदार्थ नपाँउदा उत्पादन बढाउन नसकिएको आरती स्ट्रिप्सका सहायक महाप्रवन्धक दिव्यराज सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कम्पनीले अन्य समयमा मासिक ११ हजार टन जस्तपाता उत्पादन गर्दै आएको छ । ‘अहिले महिनामा मुस्किलले ७ हजार टन मात्र उत्पादन हुन्छ’ उनले भने ।
जस्तपाता व्यवसायी लोडसेडिङ र पेट्रोल अभावको मारमा परेको गुनासो उनले गरे । त्यस्तै नाकाबन्दीपछि झन बजारमा पेट्रोल पाउन मुस्किल भएको हुलास स्टिल्सका विक्री प्रवन्धक सुनिल अधिकारीले जानकारी दिए । ‘नाकाबन्दीमा त बढी पैसा तिरेर तेल लिन पाइन्थ्यो’ उनले भने ‘अहिले त त्यसरी किन्न पनि पाइदैन ।’
लोडसेडिङ तथा पेट्रोलियम पदार्थको असहजताले गर्दा व्यवसाय नै धरापमा परेको उनले जानकारी दिए । हुलास स्टिलले अन्य समयमा दैनिक ३ सय टन जस्तापाता उत्पादन गर्नेमा हाल १ सय ५० टन मात्र उत्पादन गर्छ । हाल नेपालमा ४ ओटा जस्तापाता उद्योग रहेका छन् । राजेश मेटल क्राफ्ट, आरती स्ट्रिप्स, भगवती स्टिल्स् र हुलास स्टिल्स् इण्डष्ट्रिजले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् । विजुली तथा पेट्रोलिय पदार्थ सहज भए यी उद्योगहरुले नेपालको माग सजिलै धान्न सक्ने व्यवसायीहरुको दावी छ ।
तर वत्ती तथा पेट्रोलिय पदार्थको अभावले गर्दा चार वटै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । चारै ओटा उद्योगले लोडसेडिङको तालिका अनुसार दुई सिफ्टसम्म मात्रै जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् । नियमित विद्युत आपूर्ती भएमा दैनिक चार सिफ्ट नै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने राजेश मेटल क्राफ्टका प्रवन्ध निर्देशक राजेश अग्रवालले बताए । त्यसैगरी, सरकारले आयतति जस्तामा भन्सार कम गर्दा स्थानीय व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय व्यवसायीलाई विजुली तथा डिजेल दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै आयात बढाएर सरकार स्वदेशी उद्योग विस्थापनको खेलमा लागेको उनीहरुको आरेप छ । हाल भारत तथा चीनबाट न्यून गुणस्तरका जस्ता आयत भइरहेको समेत उनीहरु बताउँछन् ।
