काठमाडौं । साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ । परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा तीन बस ल्याइएकामा प्राविधिक परीक्षण गरिने र त्यसपछि थप बस ल्याउने गरी तयारी भएको छ ।

केही दिन पहिले ल्याइएको तीन बसको पहिले साझा आफैँले परीक्षण गर्ने सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधरले बताए । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले पनि सञ्चालन पहिले गर्नुपर्ने आवश्यक परीक्षण गर्नेछ । सरकारले कहाँ र कहिले रुट दिन्छ त्यसैका आधारमा बस सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

साझाले हाल सञ्चालन गरिरहेका ठूला बसभन्दा विद्युतीय बस थोरै सानो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो बसमा २६ सिट रहेको छ र क्षमता १६१ किलोवाट÷आवर रहेको छ । अहिले बससँगै दुई चार्ज आएको छ । बस एकपटक पूरै चार्ज गर्दा २०० किलोमिटर चल्नसक्ने सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधरले बताए ।

दिनभर बस गुडाएर राति चार्ज गर्न सकिन्छ । उनले भने, “राति तीन चार घण्टा चार्ज गरेपछि अर्काे दिन बिहानदेखि साँझसम्म चलाउन सकिन्छ ।” अरु सामान्य बसभन्दा अहिले ल्याइएको विद्युतीय बस होचो र सानो छ । बसको लम्बाइ साढे आठ मिटर रहेको छ । यो बस अपाङ्तामैत्रीसमेत रहेको उनले बताए । होचो (लो फ्लोर) रहेकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति उक्लिन र ओर्लन सजिलो हुन्छ । बसभित्र ह्विलचेयर राख्नका लागि पनि स्थान रहेको छ । मोबाइल चार्ज गर्ने ठाउँ, गन्तब्यका बारेमा जानकारी र अरु सूचना देखिने गरी बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । उनले भने, “अरु बसभन्दा यी बस यात्रुका लागि बढी आरामदायी रहेका छन् ।”

पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधन जस्तो वातावरण प्रदूषण नगर्ने बसमा ध्वनिको प्रदूषण पनि अरुमा भन्दा कम रहेको छ । बसमा थर्काइ (भाइब्रेसन) पनि कम छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बसभन्दा विद्युतीय बसका लागि राम्रो सडक आवश्यक भएकाले उपत्यकाका सबै स्थानमा चलाउन नसकिने हुनसक्ने साझाको अनुमान छ । अहिले उपत्यकाका खाल्डा भएका सबै सडकमा गुडाउन नसकिने हुनसक्ने सञ्चालक सदस्य तुलाधरले बताए । सडक पूरै बिग्रिएमा चलाउन नसकिने भए पनि सानो खाल्डोले फरक नपर्न सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो ।

यसअघि पनि सोही कम्पनीको दुई बस काठमाडौँ आएका थिए । सो बस हाल गुण एयरलाइन्सले विमानस्थलमा सञ्चालन गरिरहेको छ । सो बस पहिले सडकमा गुडाएर हेरेर चल्नसक्छ भनेर परीक्षण गरिएको सञ्चालक समिति सदस्य तुलाधरले जानकारी दिए । अहिले बसको ब्याट्रीको क्षमता केही बढाइएको छ । अहिले तीन बस सञ्चालन गरेर परीक्षण भइरहँदा उता थप बसको पनि निर्माण अघि बढिरहेको छ । सबै ४० वटै बस चार-पाँच महिनामा आइसक्ने उनले बताए ।

संस्थाले गत असोज २२ गते चीनको सिएचटिसी किनविङ (नानजिन) अटोमोबाइल कम्पनी लिमिटेडसँग ४० बस खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौतामा कम्पनीसँग बस र त्यसलाई आवश्यक चार्जर खरिद गर्ने र पाँच वर्षसम्म मर्मत गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार संस्थाले ४० वटा विद्युतीय बस र २० वटा चार्जरका लागि ३७ लाख ३८ हजार ५५० अमेरिकी डलर तथा आवश्यक तालिम र पाँच वर्षको मर्मतसम्भार र स्पेयर पार्टका लागि नेपाली रु छ करोड ७३ लाख ६५ हजार ५५३ प्रदान गर्नेछ ।

संस्थाले गत चैतमा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले बुझाएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरेर सबै प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ हरु मिलेको र कम मूल्य कबोल गरेको सो कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो ।

सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणले एकातिर आयतित खनिज इन्धनको बढ्दो प्रयोगलाई स्वदेशी नवीकरणीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने बताइएको छ । अर्कोतिर वायु प्रदूषण कम गरी वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विगतदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा काठमाडौँलगायत देशका अन्य सहरमासमेत सहकार्य गर्दै आएको थियो । आगामी दिनमा वातावारण मैत्री र प्रभावकारी सार्वजनिक यातायात सेवा विस्तारमा समेत तीन तहको सरकारसँग सहकार्य बढाउने योजना रहेको तुलाधरले बताए ।

अघिल्लो सरकारले विसं २०७५ पुसमा विद्युतीय बस खरिदको निर्णय गरेको थियो । सरकारले विसं २०७६ असारमा बस खरिदको जिम्मेवारी साझालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बस खरिदका लागि संस्थाको रु तीन अर्बको शेयर खरिद गरेको थियो । संस्थाले रकम पाएको महिनौँसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

पछि संस्थाले स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक बस किन्न खोजेको पाइएको भन्दै रकम फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि पुनःबस खरिद गर्दा कोमार्फत र कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनी निर्णय हुन नसक्दा लामो समयसम्म बस खरिदमा अन्योल रहेको थियो । लामो छलफलपछि पुनःसाझालाई नै खरिदको जिम्मेवारी दिइने निर्णय भएको थियो । देशमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई बढुवा दिने सरकारले योजना बनाएको छ । रासस