व्यवसायीक एकता र क्षमता अभिबृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो । निजी व्यवसाय र संस्था संचालन गर्नु फरक पाटो हो । संस्था संचालनका लागि सोही क्षेत्रमा काम गरेको अुनभव हुनुपर्छ ।
इ–क्यान एउटा व्यवसायीक छाता संगठन हो तसर्थ यसले कारवाही भन्दा पनि व्यवसायीले गल्ती गरेमा राज्यलाई देखाईदिने काम गर्छ । कारवाही गर्ने जिम्मा राज्यको हो । यदि कसैले नक्कली कागजपत्र बनाएका छन् वा पढ्न पढाउने वाहनामा रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्छ । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले शैक्षिक परामर्श कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । तसर्थ सरकारले आरोप मात्र लगाउने होइन गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।
नेपालमा एनआरएन बनेर को आउँछन् तिनै कन्सल्टेन्सीले पढ्न पठाएका विद्यार्थी होइनन् ? उनीहरु नेपाल फर्केर आउँदा सम्मान अनि कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ अपमान ? यो गलत प्रवृति हो राज्य वा नागरिकले कन्सलटेन्सीलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु जरुरी छ । खाडी मुलुकमा गएका कामदारले १० वर्षमा पठाउने पैसा पढ्न गएका विद्यार्थीले दक्ष भएपछि १ वर्षमै कमाएर पठाउँछन् । कन्सल्टेन्सी व्यवसायमा देखिएको विकृति, संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य तथा आगामी कार्ययोजनको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल शैक्षिक पराशर्म संघ (इ–क्यान)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा यही फागुन १५ गते हुन लागेको इ–क्यान चुनावको अध्यक्ष पदका प्रत्यासी प्रकाश पाण्डेसँग बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सार:
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इ–क्यान)को आगामी चुनावका लागि प्यानल नै खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएको छ । के अव इ–क्यानमा पनि राजनीति शुरु भएको हो ?
यसलाई त्यसरी हेर्न मिल्दैन । संस्थाको कार्यसमितिमा रहेर विगत ७/८ वर्षदेखि लगातार रुपमा काम गर्दै आएको छु । त्यतिबेला संस्थाको आकार सानो थियो । अहिले यसको दायरा ठूलो भएको छ । अहिले संस्थामा ३ सय २९ जना सदस्य छन् भने मताधिकार भएका सदस्य २ सय ८९ वटा छन् । संस्थाको आकार बढेसँगै यसको नेतृत्वमा पुगेर जिम्मेवारी वहन गर्नेको संख्या बढ्न थाल्यो । चाहना हुँदाहुँदै सवै साथीहरु नेतृत्वमा पुग्न असम्भव भएकाले मन मिल्ने साथीहरुबीचको प्यानल खडा गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका हौं । प्यानलमा सवै क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेटेर पोर्टफोलियो समेत मिलाएका छौं । तसर्थ यो राजनीतिभन्दा पनि नेतृत्वमा रहेर संस्थालाई राम्रो बनाउन चाहने साथीहरुबीचको प्रतिस्पर्धा हो ।
इ–क्यानमा अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिइरहदा आगामी दिनमा संस्थालाई कसरी अघि बढाउने योजना ल्याउनु भएको छ ?
मुख्य कुरा व्यवसायलाई व्यवस्थित गरी सवल र सुदृढ बनाउनु हो । राज्यसँग समन्वय गरी व्यवसायीलाई विभिन्न किसिमका तालीम दिएर सो क्षेत्रको विज्ञ बनाउनु हो भने विदेशी कुटनीतिक नियोगसँगको सहकार्यमा सदस्यहरुका लागि सेमिनार र गोष्ठी आयोजना गरिने छ । यसैगरी, विदेशीहरुले शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न गोष्ठी सेमिनार गरिरहेका हुन्छन् त्यस्ता कार्यक्रममा सरकारसँगको सहकार्यमा व्यवसायीलाई सहभागी गराउने छौं । कतिपय अवस्थामा विदेशस्थित शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायी तथा विद्यार्थीको पैसा डुब्ने गरेको छ । त्यस्ता जोखिमबाट बच्न बीमाको व्यवस्था गराउने छौं । यस्तै विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीसँग राज्यले सेवा शुल्क लिँदै आएको छ तर उनीहरु समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि सो पैसा खर्च गरिँदैन । आगामी दिनमा त्यसरी उठाइएको पैसालाई सम्बद्ध विद्यार्थीकै हकहितमा खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने छौं । यो संस्थाले व्यवसायी मात्र नभई पढ्न जाने विद्यार्थी तथा उनीहरुको अविभावको भविश्यको वारेमा पनि ध्यान दिन्छ । उनीहरु पनि हाम्रा स्टेक होल्डर हुन । व्यवसायी, विद्यार्थी तथा अविभावकलाई समेट्नेगरी योजना अघि सारेका छौं भने राज्यबाट बनेका विभिन्न खालका नीति नियमलाई सदस्य साथीहरुसँग सल्लाहगरी व्यवसायी मैत्री बनाउन ध्यान दिने छौं ।
पाण्डे समुहलाई भोट हाल्नु पर्ने कारणहरु के–के हुन् ?
यो समुह अनुभवले खारिएको छ । पोर्टफोलियोमा कुनै व्यक्ति फुत्त आएर छिरेको छैन । कम्तीमा ३ कार्यकाल काम गरिसकेका साथीहरुले पदाधिकारीमा मनोनयन दर्ता गराउनु भएको छ । निजी व्यवसाय संचालन गर्नु र संस्था संचालन गर्नु फरक पाटो हो । संस्था संचालनका लागि सोही क्षेत्रमा काम गरेको अुनभव हुनुपर्छ । मैले यस संस्थामा विभिन्न पदमा बसेर काम गरिसकेको छु भने अन्य साथीहरुपनि १ देखि ३ कार्यकालसम्म काम गरिसकेका छन् । यो समुहमा यस अघि पनि कार्यसमितिमा रहेर संस्थाको साखलाई उच्च बनाउन सहयोग गर्ने व्यवसायीहरु छन् । तसर्थ सो समुह सवै व्यवसायीको लोपप्रिय बन्ने छ ।
फरक प्रसङ्गमा प्रवेश गरौं, कन्सल्टेन्सीले पटक–पटक विद्यार्थी ठगी गरेका घटनाहरु आईरहका छन् । यसलाई रोक्न इ–क्यानले कस्तो कदम चाल्दै आएको छ ?
संस्थाभित्र रहेका व्यवसायीहरुले गल्ती गरेमा संस्थागत रुपमै कारवाही गरिरहेका छौ भने राज्य स्तरबाट पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएका छौं । तर, इ–क्यानभन्दा वाहिर रहेका संस्थाले गल्ती गरेमा त्यस्को जिम्मा लिने कुरा आउँदैन । एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्दा समग्र व्यवसायीलाई असर पुर्याउछ । यस व्यवसायमा हुने गल्तीलाई निरुत्साहित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श निर्देशिक २०६८’ जारी गरिसकेको छ । अहिले त्यो कार्यान्वयको पक्षमा छ । इक्यान एउटा व्यवसायीक छाता संगठन हो तसर्थ यसले कारवाही भन्दा पनि गल्ती भएमा राज्यलाई देखाईदिने काम गर्छ । कारवाही गर्ने जिम्मा राज्यको हो ।
कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग अग्रीम रुपमा पैसा लिएर भिसा प्रोसेसको लागि लामो सयम लगाइदिने र भिसा नलागेमा पैसा फिर्ता दिँदैन भन्ने आरोप छ नि ?
परामर्शदाताको भुमिका तथा जिम्मेवारीको विषयमा विद्यार्थी तथा अविभावकले पनि बुझ्नु जरुरी छ । देश तथा कलेज पिच्छे फरक–फरक नियम छन् । आफुले खोजेको समयमा कलेजले स्वीकृति दिँदैन । उनीहरुको नियमको वारेमा बुझ्नु जरुरी छ । यस्तै, कन्सल्टेन्सीले परामर्श दिने हो उसले सोको लागत मात्र लिन पाउँछ । कलेजमा लाग्ने शुल्क विद्यार्थी स्वमयले नै बैंकमार्फत पठाउनु पर्छ । यदि कोही परामर्शदाताले विद्यार्थीसँग अग्रीम रुपमा पैसा उठाएका छन् भने त्यो सरासर गलत हो । नेपालका कन्सल्टेसीले विद्यार्थीलाई परामर्श दिएवापत १ लाख रुपैयाँसम्म लिन सक्नेछन् । त्यो भन्दा बढी लिन पाउँदैनन् ।
कन्सल्टेन्सीले राहदानी संकलन गरेर म्यानपावरको काम गरे भन्ने आरोपमा राज्यले छापा मारेर कारवाही गर्दै आएको छ । कन्सल्टेन्सीले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन् या विद्यार्थीलाई परामर्श दिने ?
म्यानपावर भनेको विदेशमा काम गर्न पठाउने संस्था हो भने कन्सलटेन्सी पढ्नको लागि । पढ्न जाँदा काम गर्न पाइन्छ भने सो विषयमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराइन्छ तर कन्सल्टेन्सीसँग काम खोजिदिने अधिकार हुँदैन । म्यानपावर तथा कन्सल्टेन्सी दुवैको काम विदेश पठाउने भएकाले राहदानी राख्न पाउनुपर्छ । राहदानी राखेकै भरमा कारवाही गर्नु गलत हो । सरकारले आगामी दिनमा कन्सल्टेन्सीले राहदानी राख्न नपाउने नियम ल्याउन सक्छ ? तसर्थ, विद्यार्थीको राहदानी र प्रमाणपत्र राख्ने कामलाई नकारात्मक रुपमा लिइनु हुँदैन । त्यस्ता कागजपत्र राख्न पाउनु परामर्शदाताको अधिकार हो । यदि कसैले नक्कली कागजपत्र बनाएका छन् वा पढ्न पढाउने वाहनामा रोजगारीका लागि पठाइरहेका छन् भने त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्छ । कतिपय म्यानपावर व्यवसायीले शैक्षिक परामर्श कम्पनी खोलेर काम गरिरहेका छन् । तसर्थ सरकारले आरोप मात्र लगाउने होइन कि गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्नुपर्छ ।
समग्रमा मलेशिया तथा खाडी मुलुकमा म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाइरहेका छन् भने विकसित मुलुकमा कन्सल्टेन्सीले भन्न मिल्छ ?
विल्कुल होइन । कन्सलटेन्सीले पढन् पठाउने हो । पढन् जाने क्रममा विद्यार्थीहरुले कामको विषयमा सोध्छन् । सो विषयमा जानकारी दिने हो तर काम नै खोजिदिने गर्दैनन् । खाडी मुलुकमा अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार जान्छ । तर, विकसित मुलुकमा विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि जान्छ र पढेपछि दक्ष भएर काम गर्न थाल्छन् । खाडी मुलुकमा गएका कामदारले १० वर्षमा पठाउने पैसा पढ्न गएका विद्यार्थीले दक्ष भएपछि १ वर्षमै कमाएर पठाउँछन् । अलिहे रेमिट्यान्स भित्र्याउनुमा म्यानपावर व्यवसायीको योगदान छ भनिदै आएको छ तर त्यो भन्दा बढी रकम कन्सल्टेन्सीमाफर्त गएका विद्यार्थीले भित्र्याइरहेका छन् । नेपालमा एनआरएन बनेर को आउँछन् तिनै कन्सल्टेन्सीले पढ्न पठाएका विद्यार्थी होइनन् ? उनीहरु नेपाल फर्केर आउँदा सम्मान अनि कन्सल्टेन्सीलाई चाहिँ अपमान ? यो गलत प्रवृति हो राज्य वा नागरिकले कन्सलटेन्सीलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु जरुरी छ ।
एउटै मुलुकमा पढ्न जाँदा कन्सल्टेन्सी पिच्छे फरक–फरक शुल्क लिइन्छ । इ–क्यानको सहकार्यमा यसलाई समान बनाउन सकिँदैन ?
सेवा शुल्कको हकमा इ–क्यानले निर्धारण नै गरेको छ । जसअनुसार अधिकतम १ हजार डलरसम्म लिन पाइन्छ । कलेजमा लाग्ने लागत शुल्कमा भने एकरुपकता हुँदैन । कलेजै पिच्छे शुल्क फरक हुन्छ त्यही अनुसार तिर्नुपर्छ । त्यस्तो शुल्क विद्यार्थी स्वयमले नै सम्बन्धित कलेजमा बुझाउनुपर्छ त्यसमा कन्सल्टेन्सीको कुनै हात हुँदैन परामर्श दिने मात्र हो ।
अन्तमा बर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारका हैसियतले व्यवसायी, विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी तथा उनीहरुका अविभावकलाई के भन्न चाहनु हन्छ ?
यो व्यवसायलाई विभिन्न खालका लाञ्छना लगाउने काम भएको छ । त्यसलाई चिर्नका व्यवसायीले आगामी दिनमा सो सम्बन्धी जानकारी दिएर व्यवस्थित रुपमा काम गर्न आग्रह छ । यो इन्टरनेटको जमाना हो । विद्यार्थीहरुले पनि आफु पढ्न जाने देश वा कलेजको वारेमा पूर्ण जानकारी लिनुपर्छ । कन्सल्टेन्सीले भनेकै भरमा जानु हुँदैन । यस्तै अविभावक तथा विद्यार्थीलाई आफु जाने कन्सल्टेन्सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको छ वा छैन बुझनु आग्रह छ ।
