काठमाडौं । अब बार्षिक १० लाख रुपैयाँ आय भएका नेपाली नागरिकहरुले मात्रै भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसामा देखिएका समस्या पहिचान गर्न गठित एक कार्यदलले यस्तो सुझाव सिफारिस गरेको हो । भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नै कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ आयका साथै त्यसको ५० प्रतिशत रकम (कम्तीमा ५ लाख रूपैयाँ) बैंकमा आफ्नै नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बुधबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलका संयोजक गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
गत माघ ११ गते प्रवक्ता पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भ्रमण गर्न योग्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने आधार र भ्रमण गर्न आवश्यक हुने को आधार के हो ? कसरी छुट्टयाउने भन्नेबारेमा सिफारिस गरेको छ । त्यस विषयमा बस्तुगत आधार तयार गर्न समितिले सिफारिस गरेको गृह प्रवक्ता तथा कार्यदलका संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । कार्यविधि बनाउन अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र सम्वद्ध निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति बनाउनेसमेत उनले बताए ।
प्रतिवेदनमा भिजिट भिसासम्बन्धी मौजुदा मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी लागु गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रक्रियामा रहेका जटिलता सुधार गरी अधिकतम सरलीकृत, पारदर्शी र छिटो बनाउने, भिजिट भिसामा पठाउँदा सहजीकरण गर्ने व्यक्ति/संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइ जिम्मेबार बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजत लिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाहरूले श्रम अनुमति नलिइ भिजिट भिसामा वा अन्य तरिकाले व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाएको पाइएमा त्यस्ता संस्था र सञ्चालकलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४४ बमोजिम कारबाही गरी रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा विदेश पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यदलमा सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र पौडेल, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकाल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, र वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।
