काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विना आधार र विना जानकारी दोषी ठहर्याउनु गलत भएको बताएको छ । गत हप्ता अख्तियारले विभिन्न ९ सिमेन्ट उद्योगी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै सिमेन्ट उत्पादन संघले ७ बुँदे विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कुरा बताएको हो । अख्तियारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारका सहित ९ जना व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस्तो छ सिमेन्ट उत्पादक संघको विज्ञप्ती

विगतका वर्षहरुमा भारतवाट सिमेन्ट र क्लिङ्कर समेत आयात हुदै आई रहेकोमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगीहरुको अथक प्रयासका वावजुद सिमेन्ट र क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर भैसकेको वर्तमान अवस्थामा आयातलाई पुर्ण रुपमा विस्थापित गर्न स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम भएका छन ।

देशमा हाल करीव ६५ वटा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु संचालनमा रहेकोमा क्लिङ्करमा आधारीत सिमेन्ट उद्योगहरु करीव २१ वटा रहेका छन । यि सवै उद्योगहरुमा कुल करीव २०० अर्वको स्वदेशी लगानी रहेको छ । साथै सिमेन्ट उद्योग र यससँग सम्वन्धित रहेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा करीव २ लाख जनाले रोजगारी समेत प्राप्त गरीरहेका छन ।

हाल स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता करीव २५ मिलियन टन रहेको र कोभिड महामारीका कारण उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करीव ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन गरीरहेका छन भने भारत निर्यातको समेत प्रचुर संम्भावना रहेको हुँदा वार्षिक करीव २ खर्व वरावरको सिमेन्ट निर्यात गर्न समेत स्वदेशी उद्योगहरु सक्षम रहेका छन ।

प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी कानून बमोजिम लाग्ने राजश्व÷रोयल्टी भुक्तानी गरी राष्ट्र पुर्ननिर्माणको विषम परिस्थितिमा उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ वढि उत्खनन् गरेको कारणले मात्र, निराधार रुपमा उद्योग र उद्योगीहरुलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाईएको सम्वन्धमा यस संघ सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरुमा निम्नलिखित सत्यतथ्य जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

१. उद्योगहरुले अनुमति पत्रमा तोकिएको वार्षिक परिमाण भन्दा केहि थपघट उत्तखनन् गरेतापनि कुल तोकिएका समयमा तोकिएभन्दा वढि परिमाण उत्खनन् नगरेको र जुन वखत जे जति परिमाण उत्खनन् गरेको सोहि आधारमा तोकिए वमोजिमको रोयल्टी (शुल्क) वुझाउदै आएका छन ।

२. प्रत्येक महिनामा उत्खनन् गरे अनुसारको परिमाणको रोयल्टी (शुल्क) अर्को महिनाको ७ सात गतेभित्र नै वुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार समयमा नै खानी तथा भु–गर्भ विभागले उत्खनन् गरेको परिमाण अनुसारको रोयल्टी (शुल्क) समेत वुझिसकेको र स्थानिय निकायमा वुझाउनुपर्ने शुल्क समेत समयमा नै उद्योगहरुले वुझाई सकिएको ।

३. २०७२ को महाविनाशकारी भुकम्प तथा सोहि वर्षको नाकावन्दिका कारण मुलुक आक्रान्त रहेको वेलामा आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ र ०७४÷७५ मा पुनः निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका कार्यमा गति दिनका लागी थप सिमेन्टको आवश्यकता भएकै कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणवाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक वोलाई यथासक्य वढि उत्पादन गर्न अनुरोध भएको परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले पनि आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थप उत्पादन गर्नका लागी सोहि अनुपातमा नियमानुसार रोयल्टी (शुल्क) तिरी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी आयात घटाई राज्यको पुर्ननिर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यमा महत्वपुर्ण योगदान दिएको हो । सो सन्दर्भमा सवैजसो उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागी सम्वन्धित विभागमा आवेदन दिई सकेको र निर्णय प्रक्रियामा रहेको ।

४. यस किसिमले विगतमा पनि घटि÷वढि उत्पादन गर्ने प्रचलन पहिले देखी नै खानी तथा खनिज उद्योगहरुमा रहेको र वढि उत्पादन गरेको अवस्थामा खानी तथा भु–गर्भ विभागले प्रचलित ऐन नियम अनुसार जरिवाना गर्ने गरीएको र चुनढुङ्गा वाहेकका अन्य खानीजन्यका उद्योगका हकमा पनि अधिक उत्पादन गरेको देखिएमा खानी सम्बन्धी ऐन, नियम बमोजिम जरिवाना गरी नियमित गर्ने गरीएको ।

५. उद्योगहरुले संचालन गरेको खानी क्षेत्रको अनुगमन सम्वन्धित निकायहरुवाट समय समयमा हुने गरेको र सम्वन्धित निकायको कुनै पनि प्रतिवेदनमा त्यस्ता किसिमका उल्लेख्य क्षति भएको भनी नदेखीएको हुँदा कुनै आर्थिक वर्षमा केहि वढि उत्खनन् हुदैमा ठुलो प्राकृतिक श्रोतको क्षति भएको भन्ने कुरा नभएको ।

६. यद्यपी यस सन्र्भभमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार लगाउन सक्ने हदै सम्मको जरिवाना रु.१ लाख तिर्न लगाउनको साथै अव आईन्दा वार्षिक क्षमता भन्दा वढि उत्खनन् गर्ने छैन भनी कवुलियत समेत गराई सकिएको र तत्पश्चात वढि उत्खनन् गर्ने कार्य कसैले पनि नगरको व्यहोरा समेत जानकारी गराउदछौं ।

७. खानी तथा भु–गर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयबीच थप जरिवाना लगाउने सम्वन्धमा भएको आन्तरिक छलफलको विषयमा उद्योगीहरुलाई कुनै जानकारी नभएको र संलग्न समेत नगराईएको व्यहोरा अवगत गराउदै वढि उत्पादनलाई क्षति भएको भन्न सकिने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट उद्योगीहरुलाई दोषी ठहराई भष्ट्राचार मुद्धा दायर गर्नु कानुनसम्मत न्यायोचित नभएको व्यहोरा समेत सम्पुर्ण सवै सरोकारवालाहरुमा जानकारी गराउँदछौं ।

तसर्थः छोटो समयमा नै देशलाई आत्मनिर्भर वनाई अरवौंको आयात प्रतिस्थापन गर्न सफल हुनुको साथै निकट भविष्यमा नै अरवौंको सिमेन्ट निर्यात गरी देशको व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमि ल्याउन सक्षम भै सकेको (८० प्रतिशत भन्दा वढि ग्राहस्थ मुल्य अभिवृद्धि हुने) उद्योगहरु माथी तथ्यहिन रुपमा ठुलो क्षति भयो भन्ने आरोप लगाउने किसिमकोे कृयाकलापले ठुलो आघात पर्न जाने र समग्र उद्योग तथा नयाँ लगानीकर्ताहरुमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले उद्योगहरुलाई सरल र सहज वातावरण वनाईदिनु हुनका लागी सम्वन्धित सवै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।