काठमाडौं । दूरसञ्चार पूर्वाधार सेयरिङ सम्वन्धि निर्देशिका आगामी बर्षदेखि लागु गरिने भएको छ । निर्देशिका २०७३ साल बैशाख १ देखि लागु गरिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले जानकारी दिए । ‘निर्देशिका तयार भइसकेको छ,’ उनले भने ‘ अव लागु गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’
निर्देशिका अनुसार नयाँ पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालन गर्न एनटिएबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छ । प्राधिकरणले पूर्वाधार सेयरिङका लागि लाइसेन्स दिएपछि मात्र कम्पनीले काम अघि बढाउन सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको खनालले जानकारी दिए । ।
त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरुको सहप्रयोगको व्यवस्था समेत सो निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यसैगरी कस्तो कम्पनी हुने , कसरी निर्माण गर्ने तथा सेयरिङ कसरी गर्ने भन्ने विषय सो निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको खनालले जानकारी दिए । हाल सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार भएको ठाउँमा थप पूर्वाधार सञ्चालन गर्न नदिइने बताइएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले सञ्चार सचिवको संयोजकत्वको विवाद समाधान समिति समेत गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘निर्देशिका लागु भएपछि विवाद आएमा सो समितिले समाधान गर्ने छ’ उनले भने । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच बढाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका ल्याउन लागेको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले मोबाइलको टावर, अप्टिकल फाइबर, टेलिभिजन एन्टेनालगायत दूरसञ्चारका पूर्वाधार विकासको लागि छुट्टै कम्पनी खोल्नका लागि निर्देशिका ल्याउन लागेको हो । पूर्वाधार सेयरिङका लागि प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गर्ने छ । सरकारले करिब ४ वर्षअघि नै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोग आदेश, २०६९’ जारी गर्दै पूर्वाधारको मिलिजुली उपयोग (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उचित कार्यविधी नबन्दा नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
टावरहरुको संख्या अस्वभाविक रुपमा बढेको भन्दै सो कार्यविधि ल्याउन पहल भइरहेको थियो । ‘१ सय टावरले काम गर्न सक्ने ठाउँमा १ हजारवटा टावर ठडिएका छन्’ खनालले भने ‘यसलाई कम गर्न पूर्वाधार सेयरिङ आवश्यक छ ।’ भिन्न भिन्न प्रदायकले एकै ठाउँमा अनावश्यक रूपमा टावर स्थापना गर्दा धेरै लगानी गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । साथै ती अनावश्यक टावरबाट वातावरणमा समेत बढी प्रभाव परको बताइएको छ ।
सरकारले ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्देशिका लागु भएपश्चात स्वीकृतिपछि पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य हुने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने विश्वास लिइएको छ ।दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इण्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर, टावर, टावर राखिएका घर, टेलिभिजन एण्टेनालगायतका पूर्वाधार सेयरिङ गर्न पाउनेछन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार सेयरिङ कम्पनी स्थापना गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
