काठमाडौं । श्रीलंकाले अहिले इतिहासकै सबैभन्दा खराब आर्थिक गिरावटको सामना गरिरहेको छ । विगत केही महिनादेखि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि त्यहाँको सरकारले देशभरबाट आलोचना खेपिरहेको छ ।
सामान आयातका लागि देशमा विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरको सञ्चिती इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा देशले आयात कटौती गर्नु परेको छ । आयात कटौती गर्दा महँगी र अभाव दुवै बढेको छ । खाद्यान्न तथा औषधि पसलहरूमा मानिसको लामो लाइन लाग्न थालेको छ । महँगी एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर उपभोग्य वस्तु तथा औषधिको अभाव बढेको छ ।
यस्तो संकट आउनुका पछाडि श्रीलंकाले चीनसँग लिएको ऋणलाई कारणका रूपमा पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयले भने कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रलगायत हरेक जसो क्षेत्रमा आएको मन्दीले आर्थिक संकटको अवस्था आएको भन्दै विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर, श्रीलंकाली सरकारले भने अवस्थासँग जुध्न श्रीलंका सरकारले भारत र चीनबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
आर्थिक गिरावटको सामना गर्न विश्वका वित्तीय संस्थाहरूबाट भन्दा पनि छिमेकीहरूबाट सहायता लिनु उत्तम हुने श्रीलंकाली सरकारले ठानेको छ । श्रीलंकाले बढ्दो बजेट घाटाका बिच कम ब्याज दर कायम राख्ने प्रयासमा धेरै मुद्रा छापेको छ। देशमा विदेशी मुद्राको भाउ ह्वात्तै घटेको खबर आएको बेला श्रीलंकाले विदेशी मुद्रा छाप्ने काम गरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि केही वस्तुको आयात पनि बन्द भएको छ । श्रीलंकाली एक अखबारका अनुसार, देशको मुख्य विपक्षी गठबन्धन, समाजी जना बालावेगयाले गत वर्ष नोभेम्बर २९ मा भनेको थियो– ‘श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति यतिबेला १.२ बिलियन अमेरिकी डलरको ऐतिहासिक न्यून अवस्थामा पुगेको छ।’
यसैबीच, श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक ‘सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंका’ ले आफूसँग रहेको आधाभन्दा बढी सुन बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । ‘द सन्डे टाइम्स’ले जनवरी ८ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाउन ५४.१ प्रतिशत सुन प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रीलंकाली नेताहरूले यस्तो परिस्थिति आउनुमा कोभिडलाई दोष दिइरहेका छन्, तर आलोचकहरूले यसमा सरकारलाई नै दोष दिइरहेका छन्। घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न अभावको सम्भावनाबीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षेको सरकार जे पनि गर्न तयार छ ।
चीन र भारतबाट सहयोगको आशा
श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न धेरै प्रयास गरेको तियो । तर, देशको वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नचाहेको भन्दै आईएमएफले उसको मागलाई बेवास्ता गरेको एजेन्सीले जनाएको छ ।
यद्यपि, श्रीलंकाले अन्य कुनै पनि रूपमा वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन। विगतमा जस्तै यसपटक पनि श्रीलंकाले यस क्षेत्रका एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी भारत र चीनसँग सहयोगको अपिल गरेको छ ।
तिमल अखबार वीरकेशरीका अनुसार श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेले गत वर्ष डिसेम्बरमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भारत भ्रमणको क्रममा खाद्यान्न, औषधि र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्न ऋणको म्याद विस्तार गरेका थिए ।
हालै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी जनवरी ८ र ९ मा कोलम्बो भ्रमणमा थिए। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रपति राजापाक्षेले विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा ऋणको पुनर्संरचना (पुरानो ऋणको सर्तमा परिवर्तन) र चीनबाट आयात हुने सामानमा ऋण ल्याउन आह्वान गर्नुभएको छ।’
डेली मिररले जनवरी ५ मा आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले सन् २०२२ मा वैदेशिक ऋण तिर्न अघि मित्र राष्ट्रहरूसँग वार्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्स्तरीय समिति गठन गर्ने विचार गरिरहेको बताएको थियो । यो कुराकानीको उद्देश्य यी मित्र राष्ट्रहरूबाट आर्थिक सहायता लिने प्रयास गर्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अस्वीकार ?
डिसेम्बर १३, २०२१ मा श्रीलंकाको अखबार डेली एफटीमा आफ्नो साप्ताहिक स्तम्भमा, श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर, डब्ल्यूए विजेवर्देनाले औँल्याएका थिए- देशका धेरै प्रतिष्ठित र स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिन अपिल गरेका छन् ।
यद्यपि, श्रीलंका सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग मद्दत लिने सम्भावना कम छ। जनवरी ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा सहमति जुट्न नसकेको डेली मिरर पत्रिकाले जनवरी ४ मा लेखेको थियो ।
सेन्ट्रल बैंक अफ श्रीलंकाका गभर्नर अजित निवार्ड काब्रालले श्रीलंकाले आईएमएफको सहयोग नलिने बारम्बार दोहोर्याएका छन्। नोभेम्बर २५, २०२१ मा, उनले एक प्रेस सम्मेलनमा भनेका थिए- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग सर्तसहित आउने छ र उनले आफ्ना आर्थिक सुधारको एजेन्डालाई अघि लैजाने कोसिस गर्ने छ ।
समाचार वेबसाइट इकोनोमिकनेक्स्टले गभर्नर अजित निभार्ड काब्राललाई उद्धृत गर्दै भनेको छ– ‘यसले श्रीलंकाको मुद्राको अवमूल्यन गर्न सक्छ। ब्याजदर बढ्न सक्छ र सरकारी जागिरहरू घट्न सक्छ। हामीले तत्कालका लागि त्यो सुधार एजेन्डालाई पछ्याउनु आवश्यक छैन।’
तर जनवरी ५ मा, अखबार डेली एफटीले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ– देशको अर्थतन्त्र अहिलेको जस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन । अहिले जनताले सामना गरिरहेको संकट भन्दा खराब हुन सक्दैन।
पारिवारिक समाधान
राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र उनका भाइहरू महिन्दा राजापाक्षे र बासिल राजापाक्षेले श्रीलंकालाई संकटबाट निकाल्न जिम्मेवार सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
महिन्दा राजापाक्षे दुई पटक देशको राष्ट्रपति भइसकेका र अहिले प्रधानमन्त्री पदमा छन् । महिन्दा राजपाक्षेको अध्यक्षतामा श्रीलंकासँग चीनको सम्बन्ध निकै बलियो भएको बताइएको छ ।
बासिल राजापाक्षे अमेरिकी नागरिक हुन् र हाल देशको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। बासिललाई अर्थमन्त्री बनाउन श्रीलंकाको सरकारले २० औँ संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित गरेको छ, जसले विदेशी नागरिकलाई संसद्को सदस्य बन्ने बाटो खोलेको छ।
बसिल राजापाक्षेले आफ्ना भाइ महिन्दा राजापाक्षेको सरकारमा आर्थिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । देशको आर्थिक समस्याको समाधान खोज्न सक्ने आशाका साथ २०२१ जुलाई ७ मा उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
बासिल राजपाक्षेको भूमिका
बसिल राजापाक्षेको एउटा जिम्मेवारी सन् २०२१–२२ को लागि देशको बजेट तयार गर्नु थियो। त्यसमा बजेटमार्फत उनले नयाँ नियुक्तिमा प्रतिबन्ध लगाएर सार्वजनिक सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाए ।
बासिल राजापाक्षेले ३ जनवरी २०२२ मा मुद्रास्फीतिबाट पीडित जनतालाई राहत दिन आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका थिए । उनको निर्णयलाई श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले स्वागत गरेको थियो, तर विपक्षी राजनीतिज्ञहरूसहित यो घोषणका धेरै आलोचकहरू थिए । आलोचकहरूले बासिल राजापाक्षको आर्थिक प्याकेजमा प्रश्न उठाए- ‘सरकारले यसलाई लागू गर्न थप नोटहरू छाप्नु पर्ने हुन सक्छ।’
सिंहला भाषामा प्रकाशित सरकारी पत्रिका दिनामिनाले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ, ‘सरकारले आम जनताका समस्या र आर्थिक चुनौतीमा ध्यान दिएको प्रस्ट छ, दुई वर्षदेखि जनताले एकपछि अर्को आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन् । राहत प्याकेजपछि यो समस्या बिस्तारै सल्टिएर जाने छ ।
तर यसबीचमा आइल्याण्ड पत्रिकाले आफ्नो धारणा राख्यो– ‘सरकारले समस्याको कारण पहिल्याउनै नसकेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले गम्भीर आर्थिक मामिलामा विज्ञहरूको सल्लाह सुन्नुपर्छ र राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्छ।’
श्रीलंकामा सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना विशेष गरी निजी प्रेसमा बढ्दै गएको छ। (बीबीसी हिन्दीबाट)
