काठमाडौं । अब स्थानीय तहहरुको संचित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक सर्कुलर जारी गर्दै मंगलबारदेखि स्थानीय तहको संचित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशत रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गरी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले बजारम तरलता अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गर्न पाईने गरी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेको थियो । बजारमा तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरुले दिने कर्जा हाल रोकिए जस्तै छ । जसका कारण आवश्यक स्थानमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो व्यवस्थाबाट बजारमा झण्डै ४० अर्ब बढि तरलता प्रवाह हुने बताईएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार भने स्थानीय तहको संचित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गरिसकेपछि वस्तु आयात र व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी पाईँदैन । यो व्यवस्था चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म मात्रै मान्य हुने बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
यसका लागि राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धीत बैंकको खातामा र बाँकी २० प्रतिशत राष्ट्र बैंककै खातामा हुनुपर्ने प्रावधान गरेको हो । यस्तो निक्षेपबाट दिईने कर्जा भने उत्पादनशिल क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाईने छ । यस अघि स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये ५० प्रतिशत निक्षेपमा र ५० प्रतिशत संचित कोषमै राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
