काठमाडौं । सरकारले समयमै डेपुटी गभर्नर नियुक्ती नगर्दा ‘आर्थिक पुर्नउत्थान कोष’ संचालनमा ढिलाइ हुने भएको छ । आर्थिक पुर्नउत्थान कोष राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा संचालन हुने भएकोले तत्काल नियुक्त हुन नसक्दा ढिलो हुने देखिएको हो ।
सरकारले भुकम्प तथा नाकाबन्दीबाट व्यवसायीमा परेको समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि सो कोष ल्याएको थियो । तर, डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुन नसकेकै कारण कोष संचालनमा ढिलाइ हुने भएकाले त्यसले व्यवसायीलाई तत्काल राहत नमिल्ने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार डेपुटी गर्भनरको अध्यक्षतामा मात्र कोष संचालन गर्न सकिने छ । सोही अनुसार कोष संचालनका लागि डेपुटी गर्भनर नियुक्ती गरिनु पर्ने राष्ट्र बैंकमा गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए । ‘डेपुटी गर्भनर नियुक्त नभई कोष संचालन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘आशा गरौं केही समयभित्रै नियुक्त हुने छ ।’
सरकारले पुर्नउत्थान कोष ल्याएको १ हप्ता भइसकेको छ । नियमअनुसार कोष आएको १५ दिनभित्रै कार्यान्वयनको लागि आवेदन मागिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, डेपुटी गर्भनर नै नियुक्त नहुँदा आवेदन माग्न नसकिने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कोष संचालनमा आएमा व्यवसायीले पुर्नकर्जा पाउनुका साथै व्याज तिर्नका लागि समेत अनुदान पाउने छन् । कोषबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिनेलाई व्याजमा ४ प्रतिशत अनुदान दिइने छ भने सो भन्दा माथीको ऋणीलाई २ प्रतिशत अनुदान दिइने छ । त्यसैगरी, ५ करोड रुपैयाँसम्मका लागि पुरै पुर्नकर्जा दिइने छ भने सोभन्दा माथीका लागि कुल रकमको २० प्रतिशत मात्र दिइने छ । कोषले कृषि, पर्यटन, उत्पादनसिल तथा साना र मझौला उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए ।
यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ५० प्रतिशत उत्पादन घटेका व्यवसायीले मात्र पुर्नकर्जा तथा व्याजमा अनुदान पाउने छन् । साथै, सो सुविधा लिनका लागि असल ऋणी हुनपर्ने समेत देवकोटाले जानकारी दिए । तर, चुरोट तथा मदिरा उद्योगले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन् ।
सरकारले ल्याएको १ खर्बको आर्थिक पुर्नउत्थान कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकार, पुर्नकर्जाबाट प्राप्त हुने रकम, बाह्य वित्तीय साझेदारबाट प्राप्त हुने रकमबाट आर्थिक स्रोत जुटाइने छ ।
