काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जा निक्षेप अनुपात ९५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सीसीडी अनुपात हटाएर सीडी अनुपात ९० प्रतिशत बनाउन माग गरेको परिसंघले हाल बजारमा तरलता संकट भएको भन्दै आफ्नै माग सच्याई पुस मसान्तसम्मका लागि सीडी अनुपात ९५ प्रतिशत बनाउन आग्रह गरेको हो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको दबाब बढ्दै गएको र ब्याजदरमा समेत वृद्धि भइरहेको भन्दै परिसंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त माग गरेको हो । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले चनाखो हुने हो भने यो समस्या तत्कालका लागि टर्ने परिसंघको धारणा छ ।
परिसंघले आफ्नै माग बमोजिम राष्ट्र बैंकले गरेको सीसीडी अनुपात हटाई सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुनै हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप मुख्य कारण रहेको बताएको छ । ‘चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ,’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ कर्जा–निक्षेप अनुपात तत्काल ९० प्रतिशतमा कायम गर्दा उत्पन्न समस्यालाई आगामी पौष मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत अनुपात कायम भए हुने तथा आगामी असार मसान्तभित्र क्रमशः ९० प्रतिशतसम्ममा ल्याउनु पर्ने गरी निर्देशन जारी हुन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्दछ ।’
यस्तै हाल सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने धरणा परिसंघको छ । हाल कायम रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
तरलताको चाप रहने आँकलन गरिएका आगामी दुई महिनाका लागि संस्थागत निक्षेपकर्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संयमता अपनाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । यस समयमा अधिक ब्याज पाउने नाममा छिटो छिटो निक्षेप नसार्न संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई परिसंघले आग्रह गरेको छ । छोटो अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याजदर बढ्ने जोखिमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत जिम्मेवार बन्नुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको चापका कारण टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय घटाई ९० दिन कायम गरेसँगै नेपालका उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत असर परेकोतर्फ समेत परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ब्राजिल, क्यानडा जस्ता मुलुकबाट आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात हुन कम्तिमा ९० दिन लाग्ने गरेको छ । सो सामान उद्योगमा पुगी प्रशोधन हुन थप समय लाग्ने यथास्थितिमा उद्योगहरुका लागि अलग्गै नीति वा व्यवस्था कायम गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थको हकमा टर्म लोनको समय १८० दिन बनाईनु पर्ने परिसंघको माग छ ।
