काठमाडौं । उपत्यकाका करिव ९० प्रतिशत घर मापदण्ड विपरित भएको काठमाडौं महानगरपालिकाकाले जानकारी दिएको छ । अधिकांश घरहरु नक्सा पास भन्दा विपरित बढी तला थपेर बनाएको महानगरपालिकाका सह प्रवक्ता तथा राजस्व शाखा प्रमुख महेश काफ्ले बताए । ‘उपत्यकामा प्रशासनले तोकेअनुसारको खाली ठाउँ नराख्ने, कम तलामा नक्सा पास गरेर पछि तला थप्नेलगायका गैरकानुनी काम गरेका छन्,’ उनले भने ।
साथै महानगरिपालिका भित्र बनेका ९२ प्रतिशत घरले हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको उनले जनाकारी दिए । ‘निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन महानगरको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नक्सा पास गर्दा मापदण्ड पुरा गरेपनि बनाउँदा सवैले सोभन्दा विपरित गरेका छन् ।’ मापदण्ड विपरित बनेका घरलाई प्रमाणपत्र नदिइने महानगरले बताएको छ ।
काफ्लेका अनुसार महानगरले नक्सा पास पछि थपिएको तला तथा खाली ठाउँ नछोडेका घरलाई मापदण्ड विपरितका भन्दै यस्तो प्रमाणपत्र दिँदैन । गत बैशाखमा आएको भूकम्पमा मापदण्ड विपरित बनेका घरमा बढी क्षती भएको भन्दै अनिवार्य प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, मापदण्ड विपरित बनेका भवन भत्काउन पर्ने भएकाले त्यस्तो घर धितो राखेर कर्जा नदिन राष्ट्र वैंक र वीमा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो ।
बिना स्वीकृति घरधनीले भत्किएका घर मर्मत गरिरहेको र सहरी सुरक्षाका दृष्टिले खतरा भएकाले यस्ता संरचनामा लगानी नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बित्तीय संस्थाहरूलाई समेत सचेत गराइएको काफ्लेले जानकारी दिए ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिने प्रवृत्तिले गैरकानुनी तथा मापदण्ड विपरीत भवन निर्माण गर्ने, तत्काल मुनाफाका लागि कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गरी भवन बनाई बिक्रीवितरण गर्नेलगायत जोखिमयुक्त काम भइरहेको छ । त्यस्ता कार्य रोक्नका लागि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य भएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
महानगरपालिकाले ३५ वटै वडा कार्यालयलाई परिपत्र गरी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका भवनहरूलाई मात्र स्वामित्व हस्तान्तरण सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोे निणर्य पश्चात प्रमाणपत्र लिनेको संख्या भने केही बढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७२\ ७३ मा ३ सय ८० जनाले मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । २०७१\०७२ मा भने ४ सय जनाले यस्तो प्रमाणपत्र लिएका थिए ।
