काठमाडौं । मुल्य निर्धारण हुन नसक्दा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको ‘इन्डक्सन चुलो’ त्यतिकै थन्किएको छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण ग्याँस उपलब्ध नहुँदा खाना पकाउनका लागि चीनले दिएको इन्डक्सन चुलो मुल्य निर्धारण हुन नसक्दा नेशनल ट्रेडिङमा थन्किएर बसेको छ ।
उक्त चुलो चीन सरकारले नेपाललाई दिने वार्षिक ग्राण्ड अन्तरगत उपलब्ध गराएको हुँदा मुल्य निर्धारणको लागि अर्थको सहमति चाहिने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद घिमिरले बताए । ‘हाल चीन सरकारले दिएको मुल्य अनुसार बेच्दा बजार मुल्यभन्दा महङ्गो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक ग्राण्ड अन्तरगत आएकाले घटाएर बेन्न अर्थको सहमति चाहिन्छ ।’
हाल चीन सरकारले उपलब्ध गराएको मूल्य अनुसार एउटा इन्डक्सन चुलोमो मुल्य भन्सार र भ्याट वाहेक नै ९ हजार २ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । यदि त्यसमा भ्याट र भन्सार जोडेर बेच्दा बजारमुल्यभन्दा एकदमै महङ्गो पर्न आउने छ । मुल्य निर्धाण हुन नसक्दा झण्डै १ महिना अघि नेपाल आइपुगेको १ हजार ३ सय थान इन्डक्सन त्यतिकै थन्किएको छ । हाल बजारमा ३ हजार रुपैयाँ देखिका इन्डक्सन चुलो उपलब्ध छन् ।
सहमति दिने निकाय अर्थ मन्त्रालय भने यस विषयमा आफुहरुलाई कुनै चासो नभएको बताउँदै आएको छ । ‘वाणिज्यले इन्डक्सन ल्याउँदा हामीसँग सहमति लिएर ल्याएको होइन,’ अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले भने, ‘तसर्थ मुल्य निर्धारणमा पनि अर्थले कुनै चासो राख्दैन ।’
चीन सरकारले उपलब्ध गराएको मुल्यमा बेच्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा ल्याउनु पूर्व नै जानकारी लिनुपर्ने अर्थको भनाइ छ । तर, परल मुल्यभन्दा कममा घटाएर बेच्नका लागि भने सहमति दिन नसकिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
इन्डक्सन चुलोको मुल्य निर्धाणका लागि छुट्टै कमिटि नै बनाइएको छ । जसमा अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र नेशनल ट्रेडिङका प्रतिनिधि रहेका छन् । उक्त कमिटिले पनि अर्थमन्त्रालयले सहमति नदिएसम्म मुल्य निर्धारण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
