काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकले परियोजना धितो कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस भन्ने सुझावसहित उक्त प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अिधिकारी समक्ष पेश गरेको हो ।

महासंघले धेरै पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसंगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि पनि केहि ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष बिहीबार पेश गरेका हुन् ।

एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्टअपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्याङकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको
छ ।

हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने बिषय भने अभैm कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ ।

उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । प्रतिवेदनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुुलुुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे ।

प्रतिवेदन बुुझ्नुु हुंदै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । अध्ययन प्रतिवेदनका लागि महासंघलाई धन्यवाद समेत दिए ।

अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुुन्तलाल हिराचन, निमित्त महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सहभागी थिए ।