काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट उठाउन बाँकी भन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महशुल तिर्न नसक्ने उद्योगीहरुले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले तोकिएको महशुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रयोग नै नगरेको विजुलीको बील प्राधिकरणले पठाएकाले तोकिएबमोजिमको महशुल तिर्न नसक्ने बताए । उनले उद्योगी र व्यवसायीहरुका लागि भन्दै तोकिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको बिजुली कुनै पनि उद्योगीहरुले प्रयोग नगरेको र गरिएको भएपनि महशुल तिरिसकिएको भन्दै नतिर्ने बताएका हुन् । ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको विजुलीको शुल्क किन तिर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले हामीलाई बिनाकाम टर्चर दिईरहेको छ ।’
उनले उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिएको खण्डमा तिर्नेसमेत बताएका छन् । ‘टिओडी मिटरमा उल्लेख भएबमोजिम पैसा तिर्न तयार छौं, तर भनेबमोजिमको प्रमाण त चाहियो नी,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई नखाएको बिष लगाईरहेको छ, हामीले प्रयोगै नगरेको बिजुलीको बील कसरी तिर्नु ?’
प्राधिकरणले उद्योगको लगानीभन्दा बढिको बील उद्योगीहरुलाई थमाएपछि राती निद्रा नै लाग्न छोडेको समेत उनको भनाई थियो । सरकार उद्योगीहरु विरुद्ध लागेको र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई नै जोड दिईरहेको उनको आरोप थियो । सरकारले भारतलगायत देशमा नेपालमा उत्पादिन विजुली सस्तो मूल्यमा निर्यात गरेपनि नेपाली उद्योगीहरुलाई भने उच्च शुल्कमा बिजुली दिनाले विजुलीको खपत वृद्धिमा असर पुग्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले पनि उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा दिन बाँकी नरहेको बताए । उनले सामान्य घर देखि उद्योगसम्म विद्युतको महशुल चाँडो नबुझाउँदा लाइन काटिदिने विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट भने ३ बर्षसम्म किन महशुल उठाएन, किन लाईन काटेन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले विद्युत प्राधिकरणले अख्तियारलाईसमेत झुट बोलेर उद्योगीहरुसँग पैसा लुट्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, टिओडी मिटरमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले तोकेको समयको विजुली चलाएको भेटिए शुल्क तिर्न तयार भएको बताए । त्यसका लागि प्राधिकरणका पुराना कर्मचारीलगायत पदाधिकारीसँगै उद्योगी छलफलमा बस्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुर्व थापाले प्राधिकरणको महशुल तिर्न ढिलाई भएपछि उल्टै उद्योगीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि कुनै शुल्क तिर्न हालसम्म बाँकी नरहेको जिकिर गरे । तर, बिनासित्ती प्राधिकरणले उद्योगीहरुबाट पैसा असुल्न खोजेको उनको आरोप छ ।
यसरी सरकारी संस्था भएकै कारण उद्योगीहरुमाथी थिचोमिचो गर्न नपाईने उनको भनाई थियो । हाल संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई मात्रै ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौताको बील प्राधिकरणले दिएको छ । २०७६ मा दिएको उक्त बीलको हालसम्म ब्याजलगायत अन्य हर्जनासहित २ अर्ब पुगेको संघका अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।
सरकारले धेरै लोडसेडिङ भएको र सोही अनुसार उद्योगधन्दा संचालनका लागि भन्दै सर्वसाधारबाट केही अंश कटाएर उद्योगीहरुलाइ चौविसै घण्टा विजुली दिनेगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन तोकेको थियो । यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र उपभोक्तालाई थप कटौति नगर्ने भन्दै पुनः २०७२ सालमा यो व्यवस्था हटाईएको भन्दै सूचनासमेत प्रकाशित गरिएको थियो । सूचना प्रकाशित गरिसकेपछिको शुल्क पनि प्राधिकरणले बीलमा जोडेको भन्दै उद्योगीहरु रुष्ट भएका हुन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनमार्फत विजुली उपभोग गर्ने उद्योगीहरुलाई शुल्कमा थप ६० प्रतिशत थपेर शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
